बरेली: शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है

बरेली, अमृत विचार। पुरानी पेंशन बहाली सहित 17 मांगों को लेकर गुरुवार को संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के बैनर तले कई विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पहले कर्मचारी सेठ दामोदार पार्क में एकत्र हुए और धरना-प्रदर्शन किया। बाद में जुलूस की शक्ल में नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पुरुष कर्मचारियों के साथ ही महिला कर्मचारियों की संख्या भी काफी रही।

संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश गंगवार के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारी सेठ दामोदार पार्क में एकत्र हुए और पुरानी पेंशन बहाली सहित 17 मांगों को लेकर एकजुटता बनाए रखने को लेकर जोश भरा। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर कहा कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हम कर्मचारी पिछले 15 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, पर कोई भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

प्रदेश के 17 लाख कर्मचारियों की यह मांग है। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग कि है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, भत्ता, सीसीए, सचिवालय भत्ता, परिवार नियोजन विशेष वेतन वृद्धि पर लगी रोक को बहाल किया जाए। निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाई जाए। छठे वेतनमान की सभी वेतन विसंगतियों को दूर कर शतप्रतिशत बढ़ाया जाए। आईसीडीएस की मुख्य सेविकाओं को तथा लिपिक की मांगों पर ध्यान दिया जाए। वर्षों से लंबित कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था लागू की जाए। मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए आदि विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई।

कलेक्ट्रेट का गेट बंद होने से लगा जाम
पार्क से कलेक्ट्रेट रवाना हुए सैकड़ों कर्मचारियों को देख सुरक्षा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया। ऐसे में सभी कर्मचारियों ने गेट पर ही मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि वह वर्षों से मांगों को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं पर कोई भी कुछ सुनने वाला नहीं है। कर्मचारियों के कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए वाहनों का जाम भी लग गया।

लखनऊ में होगा महासम्मेलन
संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के जिलाध्यक्ष ने कहा कि गुरुवार को प्रदेश के आह्वान पर कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पांच दिसम्बर को लखनऊ में महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर के कर्मचारी पहुंचेंगें।