बरेली: 800 मीटर की इंटरलॉकिंग में घोटाला, जेई, एई व अधिशासी अभियंता फंसे

बरेली, अमृत विचार। ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों में जमकर धांधली की जा रही है। जिलाधिकारी ने बुधवार को कई गांवों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जिसमें तमाम खामियां पायी गयीं। कई स्तर पर गुणवत्ता भी खराब मिली। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य करा रहे अधिकारियों की फटकार लगायी। इसके साथ ही जेई समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए और नुकसान की भरपाई करने के लिए उनके वेतन से धनराशि की रिकवरी करने को कहा। जिलाधिकारी नितीश कुमार का कहना है कि कार्यों की गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

ज़िलाधिकारी ने बुधवार शाम बिथरी चैनपुर, फरीदापुर इनायतखां एवं आलमपुर गजरौला के गांवों का निरीक्षण किया। ग्राम फरीदापुर इनायतखां में मंडी विभाग ने अर्बन मार्ट मंडी का निर्माण कराया है जिसमें इंटरलॉकिंग कई जगह बैठ गई थी, जिसकी ईंट निकाल कर जिलाधिकारी ने स्वयं देखी। जिसमें पाया कि निर्माण मानक अनुसार नहीं किया गया है।

उन्होंने संबंधित जेई मंडी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने और उनके वेतन से रिकवरी करने के निर्देश दिए। इसी गांव में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने 800 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग व केसी ड्रेन का निरीक्षण किया। जांच में घटिया निर्माण पर जिलाधिकारी ने संबंधित जेई के वेतन से पांच प्रतिशत, एई के वेतन से तीन प्रतिशत तथा अधिशासी अभियंता के वेतन से दो प्रतिशत कटौती कर रिकवरी करने के निर्देश दिए। गांव में जल निगम का पेयजल का प्लांट भी बंद मिला। इसे एक सप्ताह में शुरु करने के निर्देश अधिशासी अभियंता को दिए।

गांव में दो महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यों को भी देखा। इसके बाद जिलाधिकारी ने बिथरी चैनपुर का निरीक्षण किया और यहां भी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराए जा रहे पेयजल के प्लांट के निर्माण कार्य देखे। उन्हें निम्न स्तरीय ईंटें मिलीं। उन्होंने पूरे ब्रिक वर्क को तत्काल रोकने, संबंधित जेई के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आलमपुर गजरौला में जिलाधिकारी ने मत्स्य पालन विभाग से पोषित एक मछली पालन केंद्र और पेयजल प्लांट का भी निरीक्षण किया।

वहां पर उन्हें लकड़ी के ढेर दिखे। ग्राम प्रधान और सचिव को कड़ी फटकार लगाई। गांव में सिडको द्वारा तैयार की गई गौशाला भी देखी। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर जांच कराकर संबंधित के वेतन से रिकवरी करने के निर्देश दिए। वहां की सफाई आदि की व्यवस्था पर भी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी के साथ निरीक्षण में मुख्य विकास अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व जेई के खिलाफ एफआईआर के आदेश
फरीदापुर इनायतखां गांव में पंचायत भवन की स्थिति देखकर जिलाधिकारी नाराज हुए और पूर्व प्रधान कमलेश पटेल, ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक गंगवार तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जेई एमके अग्रवाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनके वेतन से रिकवरी करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पंचायत भवन के निर्माण पर जो 15 लाख का व्यय हुआ है, उसकी भरपाई इन लोगों के वेतन से की जाए और उसे गिराकर इसका पुन: निर्माण कराया जाए।

जिलाधिकारी जब वहां पहुंचे तो देखा कि पंचायत भवन के खंभे उसकी डीपीसी सहित नीचे बैठ गए थे और पीछे की दीवार भी टूट गई थी। उन्होंने वहां के सफाई कर्मी के कार्यों पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए उसका एक वेतन वृद्धि रोकने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि देने के भी निर्देश दिए।