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नैनीतालः सरयू नदी में कचरा डालने से हाईकोर्ट सख्त, डीएम को प्राथमिकता से देखने के दिए निर्देश
नैनीताल, अमृत विचार। नैनीतील हाईकोर्ट ने उत्तरायणी मेले के दौरान बागेश्वर स्थित सरयू नदी में दुकानों का निष्प्रयोज्य सामान डाले जाने के मामले में डीएम बागेश्वर को इसे प्राथमिकता से देखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार, जिला... 
नैनीताल: नैनी झील में गंदगी पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम और झील विकास प्राधिकरण से मांगा शपथपत्र
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में सीवर लाइनों के चोक होने और उनका गंदा पानी नैनी झील में जाने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी नैनीताल …
नैनीताल: न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे न लगने पर हाईकोर्ट सख्त
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के बार-बार आदेश देने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव (गृह) को 16 मार्च को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से …
नैनीताल: रिजर्व वन क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त
नैनीताल, अमृत विचार। मसूरी में रिजर्व वन क्षेत्र में वन विभाग व देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से किए जा रहे अवैध निर्माण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण समेत …
नैनीताल: चमोली के रैणी गांव में आई आपदा में मारे गए लोगों को मुआवजा न देने पर हाईकोर्ट सख्त
नैनीताल, अमृत विचार। चमोली के रैणी गांव मे ग्लेशियर फटने के दौरान आई आपदा के दौरान घायल और मृतकों के परिजनों को अब तक मुआवजा ना देने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. साथ ही मामले में केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार को …
नैनीताल: रोडवेज कर्मचारियों को वेतन ना मिलने के मामले पर हाईकोर्ट सख्त
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों को 6 माह से वेतन न देने के मामले पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को एक बार फिर से जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्रीय परिवहन सचिव को निर्देश …
