शाहजहांपुर, अमृत विचार। केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल लोकसभा में रखे जाने के विरोध में जूनियर इंजीनियर व प्रोन्नत अभियंताओं ने कार्य बहिष्कार करने के साथ ही धरना-प्रदर्शन किया। सोमवार को अधीक्षक अभियंता कार्यालय परिसर में राज्य बिद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के बैनर तले धरने दिए। विद्युत कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 निश्चित रूप से ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण करना है।

उन्होंने कहा कि बिल कर्मचारी व अवर अभियंता संवर्ग के हितों को प्रभावित करने वाला और उपभोक्ताओं व किसानों को महंगी बिजली प्रदान करने वाला है। जिसका संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। केंद्रीय अध्यक्ष जीबी पटेल एवं केंद्रीय महासचिव जय प्रकाश ने संयुक्त रूप से कहा कि इस विधेयक को संसद में जल्दबाजी में पारित न कराए। कहा कि बिजली उपभोक्ताओं तथा बिजली कर्मचारियों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स से विस्तृत चर्चा करने के लिए इस बिल को बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को संदर्भित किया जाए।

बिजली कर्मचारियों ने बताया कि बिजली संविधान की समवर्ती सूची में है।, जिसका मतलब यह है कि बिजली के मामले में कानून बनाने का केंद्र और राज्य का बराबर का अधिकार है। लेकिन इस बिल पर केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य की राय नहीं ली और इसे आठ अगस्त को लोकसभा में पारित कराने कोशिश की। यह संसदीय परम्परा का खुला उल्लंघन के साथ ही देश के संघीय ढांचे पर चोट है।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय कमेटी बरेली से आए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शरण प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। वहीं धरने पर इंजीनियर कृष्ण कुमार पटेल,आदर्श कुमार,पीयूष कुमार, गुलशन कुमार, कृपांशु, रजनीश राठौर,अजीत कुमार, रमा शंकर, राकेश कुमार आदि मौजूद रहे।

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