रुद्रपुर: रिंग रोड के लिये भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू

अभिषेक आनंद, अमृत विचार, हल्द्वानी। शहर को रिंग रोड मिलने की कवायद अब जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के सड़क व परिवहन मंत्रालय ने इसके लिये भूमि अर्जन करने का गजट जारी कर दिया है। 21 दिन में आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जायेगी।

शहर में फ्लाईओवर का प्रस्ताव निरस्त होने के बाद रिंग रोड का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनायी। इस योजना पर तकरीबन 1200 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। 25 मार्च 2022 को केंद्र सरकार के सड़क व परिवहन मंत्रालय ने इस योजना के लिये भूमि अर्जन करने के लिये भारत का राजपत्र (गजट) जारी कर दिया।

21 दिन में इससे संबंधित आपत्तियां मांगी गई हैं। जहां पर आपत्ति होगी, उन क्षेत्रों की आपत्तियों पर सुनवाई होगी। इसके बाद भूमि अर्जन यानी अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

उत्तराखंड की ही भूमि पर बनेगा 21.39 किमी लंबा रिंग रोड
रुद्रपुर। शहर के लिये बन रहे रिंग रोड की कुल लंबाई 21.39 किमी होगी। इसे रामपुर रोड पर बन रहे रेलवे फ्लाईओवर से बनाया जायेगा। पूरा रिंग रोड उत्तराखंड की ही सीमा में बनेगा। यानी इसके निर्माण में उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति की बाध्यता भी नहीं रहेगी। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका निर्माण तेजी से होगा।

छह गांव व रुद्रपुर शहर की सीमा को छूता हुआ निकलेगा यह बाइपास
रुद्रपुर। यह रिंग रोड शहर की सीमा को छूता हुआ निकलेगा। काशीपुर रोड पर बागवाला, कोलड़िया, मटकोटा, बिंदुखेड़ा गांव से यह रिंग रोड निकलेगा जबकि किच्छा रोड पर भमरौला, कल्याणपुर गांव से होता हुआ यह बाइपास निकलेगा। यहां पर शहर की सीमा में सात भू-स्वामियों से जमीन अधिग्रहित की जायेगी। कुल मिलाकर इस रिंग रोड बाइपास के लिये 67.69 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।

 एक धार्मिक संरचना का भी होगा अधिग्रहण
रुद्रपुर। इस रिंग रोड बाइपास के लिये कुल 222 खातों से 67.69 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। इसमें 58 भूखंड सरकारी हैं। जबकि पांच वन विभाग के हैं। भमरौला में एक सरकारी भूखंड पर धार्मिक संरचना बनी हुयी है। जबकि एक स्थान पर वन विभाग की नर्सरी बनी हुई है। सरकारी भूमि को छोड़ दें तो उसमें से मात्र आठ भूखंड ही गैर कृषि है। बाकी सभी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

किस राजस्व गांव में कितने भूखंडों का अधिग्रहण प्रस्तावित

बागवाला – 27
भमरौला- 44
कल्याणपुर- 15
कोलड़िया- 55
मटकोटा- 13
रुद्रपुर- सात
बिंदुखेड़ा-61