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बरेली:पीलीभीत हाईवे...52 साल पहले अधिग्रहीत जमीन अब भी किसानों के नाम, अफसर भी चकराए
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By Monis Khan
बरेली,अमृत विचार। सरकारी दफ्तरों में सितारगंज फोरलेन हाईवे और आउटर रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण में हुए 80 करोड़ के घोटाले की गूंज के बीच एक 52 बरस पुराने मामले ने भी अफसरों को चक्कर में डाल दिया है।नेशनल हाईवे...
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जमीन अधिग्रहण घोटला: 50 लाख रुपए से अधिका मुआवजा पाने वालों के लिए बुरी खबर, होगी जांच, जानें वजह
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By Deepak Mishra
लखनऊ, अमृत विचार। बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण में हुए घोटाले में निरंतर नए खुलासे हो रहे हैं। इस कड़ी में जिन लोगों को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये से ज्यादा मिला है,...
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भूमि अधिग्रहण मामले में NHAI को यथाशीघ्र मुआवजा राशि जारी करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
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By Deepak Mishra
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3-डी(1) के तहत भूमि अधिग्रहण और उसके एवज में देय मुआवजे के नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि उक्त धारा के तहत घोषणा हो जाने पर भूमि का स्वामित्व...
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सीतापुर : नैमिष पर्यटन कारीडोर और पार्किंग की तैयारियां हुई तेज, योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुटा प्रशासन
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By Pradumn Upadhyay
अमृत विचार, सीतापुर । अध्यात्मिक नगरी तीर्थ नैमिषारण्य को सजाने और संवारने की तैयारियां तेज हो गई है। इसके लिए नैमिष पर्यटन कारीडोर और पार्किंग व्यवस्था के लिए जमीन क्रय किए जाने संबंध में गुरुवार को जिला समिति की बैठक...
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प्रयागराज : कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण मामले में दलाई लामा के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार
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By Pradumn Upadhyay
अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दलाई लामा के खिलाफ भूमि अधिग्रहण मामले से संबंधित एक याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 90 के एक प्रावधान के अनुसार...
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गोंडा: ढाई साल से धरनारत किसानों को मिला दोगुना मुआवजा व जमीन के बदले जमीन
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By Deepak Mishra
बालपुर/गोंडा, अमृत विचार। ग्राम पंचायत परसा गोंड़री में नहर की भूमि अधिग्रहण के विरोध में रिकार्ड ढाई साल से चल रहा किसानों का बहुचर्चित धरना प्रदर्शन दोगुने मुवावजे व भूमि के बदले भूमि के मुद्दे पर समाप्त हो गया। एसडीएम...
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अयोध्या की प्रवेश सीमा पर बनने वाले श्रीराम व गरुण द्वार के लिए हुआ भूमि अधिग्रहण
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By Jagat Mishra
सोहावल/ अयोध्या, अमृत विचार। रामनगरी को जोड़ने वाले छह प्रवेश द्वारों में शामिल सोहावल तहसील के चार में से दो प्रवेश द्वारों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। श्रीराम द्वार फिरोजपुर और गरुण द्वार सरियावां के लिए निर्धारित...
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ग्रेटर बरेली बसाने को आठ गांवों की भूमि अधिग्रहण को कमेटी गठित, कवायद हुई तेज
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By Vikas Babu
बरेली, अमृत विचार। गांव भी शहर की तरह विकसित किए जा रहे हैं। धूल-मिट्टी और गाड़ियों के शोर-शराबे से बढ़ते प्रदूषण और सकरी गलियों से कुछ अलग शहर बसाने की तैयारी तेज हो गई है। 15 साल पहले जिस रामगंगा...
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भूमि अधिग्रहण : ढाई लाख बिस्वा मुआवजे पर जमीन देने को तैयार नहीं किसान
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By Amrit Vichar
अमृत विचार, अयोध्या। नव्य अयोध्या बसाने की कवायद के तहत जमीन अधिग्रहण को लेकर मंगलवार को तिहुरा माझा के ग्राम पंचायत सचिवालय पर आयोजित बैठक बेनतीजा रही। प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में किसानों और आवास विकास परिषद के अधिकारियों के बीच कई राउंड वार्ता हुई। आवास विकास अधिग्रहण के लिए प्रति बिस्वा ढाई लाख रुपया …
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महाराष्ट्र सरकार: बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में बाधा डाल रही है गोदरेज एंड बॉयस
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By Amrit Vichar
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि के अधिग्रहण में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये भी पढ़ें – दिव्यांग लड़की को वाहन बेचने से इनकार करना पड़ा …
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नैनीताल: जमरानी बांध को लेकर जिलाधिकारी ने ली अधिकारियों की बैठक
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By Amrit Vichar
नैनीताल, अमृत विचार। जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक की गई। बैठक में जमरानी बांध परियोजना निदेशक हिमांशु पंत की ओर से अब तक जमरानी परियोजना क्षेत्र के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए किये जा रहे कार्यों …
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सुप्नीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले को निपटाने के अदालत के तरीके को बताया अनुचित
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में बारुदी सुरंग विस्फोट के कारण अपना पैर गंवाने वाले भारतीय थल सेना के एक पूर्व सिपाही की विधवा को भूमि का कब्जा देने संबंधी मामले से निपटने के राजस्थान उच्च न्यायालय के तरीके को ‘‘पूरी तरह से अनुचित’’ करार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा …
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