बरेली: ज्ञानवापी को लेकर जबरदस्ती हुई तो अंजाम भुगतेगी सरकार- मौलाना तौकीर रजा

बरेली: ज्ञानवापी को लेकर जबरदस्ती हुई तो अंजाम भुगतेगी सरकार- मौलाना तौकीर रजा

अमृत विचार, बरेली। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर  ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस की। जिसमें उन्होंने कहा कि जहां मस्जिद है वहां मस्जिद ही रहेगी। इसमें अगर कोई जबरदस्ती की गई तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार को मैं विष्णु स्तंभ नहीं मानता। अगर ज्ञानवापी का फव्वारा …

अमृत विचार, बरेली। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर  ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस की। जिसमें उन्होंने कहा कि जहां मस्जिद है वहां मस्जिद ही रहेगी। इसमें अगर कोई जबरदस्ती की गई तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार को मैं विष्णु स्तंभ नहीं मानता। अगर ज्ञानवापी का फव्वारा शिवलिंग है तो कुतुबमीनार को भी मैं शिवलिंग मानता हूं। मौलाना ने कहा कि अब हिंदुओं के निर्णय लेने का वक्त है क्योंकि हिंदुत्व का मजाक बनाया जा रहा है। जिससे पूरी दुनिया में गलत संदेश पहुंचा है। फव्वारे और शिवलिंग में अंतर करना नहीं आता है यह हैरत की बात है।

आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस इस प्रयास में लगे हैं कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए। हिंदुस्तान के मुसलमान इस बंटवारे के लिए तैयार नहीं हैं। यह मामला केवल ज्ञानवापी का नहीं है क्योंकि देश की हर बड़ी मस्जिद में हौज है जिसमें फव्वारा लगाया जाता है। बाबरी मस्जिद के फैसले पर हमने सब्र किया था। ज्ञानवापी का सर्वे इसलिए गलत है क्योंकि कानून बन चुका है कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी दूसरे धार्मिक स्थल को नहीं छेड़ा जाएगा। यह सच है कि बहुत सारी मस्जिदें पहले मंदिर थे। मगर एक सच यह भी कि जब लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया तो धर्म स्थलों को भी बदल दिया। ज्ञानवापी में बंद कमरों के सर्वे की इजाजत दी गई थी, मगर हौज खुले में मौजूद है।

सरकार और न्यायपालिका पर खड़ा किया सवाल
मौलाना तौकीर रजा ने सरकार और न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि फव्वारे को शिवलिंग माना तो सरकार और अदालतें बेईमान कही जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। हम कमजोर नहीं मगर हम अपने नौजवानों को सड़कों पर नहीं लाना चाहते और न गुमराह करना चाहते हैं। मस्जिद के मामले के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे इसका फैसला हम सुप्रीम पावर पर छोड़ते हैं। फिर भी जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे।

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