बरेली, अमृत विचार। बिशारतगंज में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और गर्भपात के मामले में मानवाधिकार आयोग तक बात पहुंचने से मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी को नोटिस जारी कर मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही कार्रवाई की चार सप्ताह में रिपोर्ट भी तलब करने को कहा है। बतातें चलें बिशारतगंज थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुराचार के मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली, राज्य महिला आयोग लखनऊ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी।

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शिकायत में कहा था कि मामला एक गर्भवती महिला के साथ हुए वीभत्स अपराध का है। इसलिए इसमें दोषियों के छूट जाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। इसलिए दोषियों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। इसी शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने इस पर सुनवाई की है। आयोग ने डीजीपी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। घटना 13 सितंबर की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 16 सितंबर को केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने महिला के आरोपों को सिरे से नकार दिया था। इस मामले में पुलिस का कहना था कि न ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और न ही उसे गर्भपात हुआ।

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