हाउस टैक्स : बरेली नगर निगम के शिविर भी हुए फ्लॉप, भीड़ बरकरार

बरेली, अमृत विचार : वित्तीय वर्ष के आठ महीने गुजर जाने के बावजूद अब तक सिर्फ 23 प्रतिशत हाउस टैक्स जमा हो पाया है और नगर निगम के अफसर अब भी इसकी रफ्तार नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कहने को हाउस टैक्स की अदायगी बढ़ाने के लिए वार्डों में रोस्टर के हिसाब से शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये शिविर भी फ्लॉप हो गए हैं। अब तक लगे ज्यादातर शिविरों में टैक्स जमा करने वालों की संख्या दस के पार नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ नगर निगम के टैक्स विभाग में बिलों की अदायगी और संशोधन कराने वालों की भीड़ बरकरार है।

जीआईएस सर्वे के बाद हाउस टैक्स का लक्ष्य दोगुना कर देने वाले नगर निगम की गाड़ी बिलों में भीषण गड़बड़ियों की वजह से इस कदर पटरी से उतरी है कि अब तक संभल नहीं पा रही है। सिर्फ 23 प्रतिशत टैक्स ही जमा हो पाने की वजह से बरेली नगर निगम की रैंकिंग ई श्रेणी में पहुंच चुकी है। कुछ दिन पहले मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की ओर से इस पर सख्त नाराजगी जताई गई थी जिसके बाद टैक्स विभाग ने शिविर लगा कर हाउस टैक्स की वसूली बढ़ाने की योजना तैयार की थी।

टैक्स विभाग के अफसरों के मुताबिक तय रोस्टर के तहत वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। कुछ दिन पहले कटरा चांद खां में लगे शिविर में सिर्फ आठ और मथुरापुर में पांच लोग अपने बिलों में संशोधन कराकर टैक्स जमा करने पहुंचे। इन दोनों इलाकों में लोगों का कहना था कि नगर निगम की ओर से शिविर के बारे में पहले से कोई जानकारी न दिए जाने से उन्हें पता ही नहीं चला कि शिविर लग रहा है। टैक्स विभाग के कर्मचारी खामोशी के साथ आए और वापस लौट गए।

लक्ष्य पूरा करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। अब तक करीब 6 हजार लोगों की आपत्तियों का निराकरण भी किया जा चुका है। अब काफी कम आपत्तियां आ रही है, लोग डिजिटल भुगतान पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। बड़े बकायादारों को नोटिस भेजा जा रहा है- प्रदीप कुमार मिश्र, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी।

डिजिटल अदायगी का भी शिविरों पर असर
हाउस टैक्स जमा कराने के लिए आयोजित शिविरों में इसलिए भी कम लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि बिल पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन कर डिजिटल भुगतान करने का विकल्प उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक है। कहा जा रहा है कि इसी कारण वही लोग शिविर में जा रहे हैं जिनके बिलों में संशोधन भी होना है लेकिन इसमें भी यह पेच फंसा है कि शिविर में संशोधन के लिए बिल देने पर आपत्ति का फार्म भरवाकर नगर निगम ही भेजा जा रहा है। इसलिए इसे ज्यादा बेहतर मान रहे हैं कि सीधे नगर निगम जाकर सारे काम एक साथ निपटा लिए जाएं।

बड़ा बकायादारों पर सख्ती नहीं कर पा रहे अफसर
बरेली: जीआईएस सर्वे के बाद बड़े पैमाने पर नए भवन टैक्स के दायरे में आए है। शहर में एक लाख से ज्यादा टैक्स के बकायादारों की संख्या 5 हजार से ज्यादा है। पिछले दिनों मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने इस श्रेणी के बकायादारों से सख्ती के साथ टैक्स जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक टैक्स विभाग ऐसा नहीं कर पाया है। वसूली पिछड़ने का यह भी मुख्य कारण है कि बड़े बकायादार कम टैक्स जमा कर रहे हैं।

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