Kanpur News: न्यू कानपुर सिटी...11 किसानों को बांटे 8.5 करोड़, न्यू कानपुर सिटी: 11 किसानों को बांटे 8.5 करोड़

20 और किसानों ने जमीन देने को दी केडीए को सहमति

Kanpur News: न्यू कानपुर सिटी...11 किसानों को बांटे 8.5 करोड़, न्यू कानपुर सिटी: 11 किसानों को बांटे 8.5 करोड़

कानपुर, अमृत विचार। केडीए की बहुप्रतिष्ठित न्यू कानपुर सिटी योजना 2025 में धरातल पर उतर सकती है। केडीए योजना के लिये जमीनों का अधिग्रहण लगातार कर रही है। केडीए ने 11 और किसानों से 1.39 हेक्टेयर जमीन खरीद ली है। 

वहीं, 20 किसानों से 2.05 हेक्टेयर जमीन को केडीए के पक्ष में लेने के लिये सहमति पत्र ले लिया है। केडीए के पास 3.5 हेक्टेयर जमीन और आने से अब योजना के लिये कुल अधिग्रहित जमीन 65.5 हेक्टेयर हो गई है। 88.5 जमीन का अधिग्रहण बाकी है। केडीए के अधिकारियों के अनुसार दिवाली से पहले कई और किसानों से जमीन केडीए के पक्ष में दर्ज कराई जाएगी। अगले वर्ष योजना को धरातल पर उतारा जायेगा।

केडीए ने 11 काश्तकारों से लगभग 1.39 हेक्टेयर भूमि को केडीए के पक्ष में क्रय किया। केडीए ने सर्किल दर के 4 गुना मूल्य अधिक आठ करोड़ 45  लाख 63 हजार काश्तकारों को दिये। विशेष कार्याधिकारी भूमि बैंक डॉ. रवि प्रताप सिंह, डॉ. अर्चना शर्मा ने बताया कि 20 काश्तकारों द्वारा सहमति के आधार पर कुल रकबा 2.05 हेक्टेयर  जमीन के लिये सहमति ले ली गई है। 

परियोजना की शेष जमीन के लिए तहसीलदार, अमीनों की टीम लगायी है। जो केडीए परिसर, सिंहपुर स्थित केडीए ग्रीन्स कार्यालय में बैठ रहीं हैं। जिनसे किसान जानकारी ले सकते हैं। केडीए ने चरण वार प्लाटिंग और विकास कार्य कराने की योजना भी बना ली है। 

इसके साथ ही पार्क, मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक केंद्र की सुविधाएं भी मिलेंगी। योजना की शुरुआत चार गांव सिंहपुर, हिंदूपुर, गंगपुर चकबदा और संभरपुर की 153 हेक्टेयर जमीन से की जाएगी। इन चारों गांव की करीब अब तक 64.5 हेक्टेयर जमीन केडीए अर्जित कर चुका है। इसमें करीब 8 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि भी मिल चुकी थी।

शासन को भेजा जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव

केडीए ने जिला प्रशासन के माध्यम से न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए चिन्हित शेष जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव शासन भेजा है। सोशल इंपैक्ट असिसमेंट (एसआईए) के लिए एजेंसी चयनित की जा रही है। एजेंसी तय होने और शासन से हरी झंडी मिलते ही अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि नये अधिनियम 2013 के तहत प्रशासन की मदद से जमीन ली जायेगी।

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