गोंडा: डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति से पहले शिक्षक समस्याओं का हो समाधान

गोंडा, अमृत विचार। आगामी 15 जुलाई से परिषदीय स्कूलों की पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन तथा छात्रों व शिक्षकों की आनलाइन उपस्थिति के आदेश पर शिक्षकों ने विरोध जताया है। बृहस्पतिवार को विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति से पहले शिक्षक के लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की गयी है।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र मिश्र का कहना है कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक की तरफ से आगामी 15 जुलाई से विद्यालय की सभी पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन करने तथा छात्र छात्राओं व शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है लेकिन शिक्षकों की दर्जनों समस्याएं वर्षों से लंबित पड़ी है उसपर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है।

विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनूप सिंह ने कहा कि परिषदीय स्कूल प्रायः दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों मे अवस्थित है। जहां आवागमन एवं नेटवर्क आदि की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे में ऑनलाइन उपस्थिति व पंजिकाओं या डिजिटाइजेशन का आदेश पूरी तरह से अव्यावहारिक है। अटेवा जिलाध्यक्ष अमर यादव ने कहा कि इस तरह का आदेश जारी करने से पहले अफसरों को शिक्षकों की लंबित मांगों पर ध्यान देना चाहिए।

विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला मंत्री सतीश पांडेय ने कहा कि पिछले कई सालों से बेसिक शिक्षा विभाग मे परिषदीय शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेश इलाज, प्रमोशन, ट्रांसफर, हाफ लीव, ई एल, राज्य कर्मचारी का दर्जा सहित अन्य आवश्यक मांगे लंबित पड़ी है। इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उन्होने कहा कि पंजिकाओ के डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने से पहले शिक्षकों की लंबित मांगों का समाधान किया जाना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर संघर्ष समिति ने सिटी मजिस्ट्रेट विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों मे  अटेवा संगठन मंत्री गौरव पांडेय, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पासवान, मनोज कुमार चतुर्वेदी, हनुमंत लाल शुक्ला, विशाल वर्मा, राम प्रकाश मिश्र, शान मोहम्मद समेत बड़ी संख्या में शिक्षक पदाधिकारी मौजूद रहे।

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