उन्नाव, अमृत विचार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुये फर्जीवाड़ा के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सामूहिक विवाह योजना में शादीशुदा जोड़े का विवाह कराने के मामले में सचिव रजनीश यादव को निलंबित किया गया है। जांच के लिए ग्राम विकास अधिकारी सिकंदरपुर सरोसी को नामित किया है। आरोप है सचिव ने जांच करने के बाद भी अपात्र जोड़े को पात्र बनाकर सामूहिक विवाह कराया।
बता दें उन्नाव अंतर्गत बीघापुर ब्लाक परिसर में 17 फरवरी को सुमेरपुर क्षेत्र की पंचायत जगतपुर के विवाहित जोड़े का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 35 हजार रुपये नगद व 10 हजार के सामान की लालच में दोबारा कराया गया था। जबकि रेखा पुत्री देवदत्त का विवाह एक वर्ष पूर्व कुंभी अकबरपुर के जितेन्द्र पुत्र मक्खनलाल के साथ हो चुका था। इसके बाद भी जिम्मेदारों से सांठगांठ कर दोबारा शादी रचा ली गयी।
मामला सुर्खियों में आने के बाद सचिव ने आनन फानन विवाहित जोड़े से सामान की वापसी करा ली थी। मामले को संज्ञान में लेकर बीडीओ संध्यारानी ने सचिव रजनीश यादव से स्पष्टीकरण तलब किया था। जिसमें जांच करने के बावजूद विवाहित जोड़े को पात्र घोषित करने वाले सचिव को दोषी मानते हुये उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी गयी। सीडीओ प्रेम प्रकाश के निर्देश पर मामले में लापरवाही बरतने, सरकारी धन का दुरुपयोग आदि मामलों में दोषी मानते हुये सचिव को डीडीओ संजय पांडेय ने निलंबित कर दिया है।
वही सीडीओ ने इस पूरे मामले में बताया कि सामूहिक विवाह मामले में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें एक व्यक्ति ने दोबारा शादी करने का प्रयास किया था। फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी सत्यापन के आधार पर इस पूरी शिकायत पर जांच करवा कर कर्मचारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गयी है।
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