लखनऊ: संघर्ष समिति और प्रबंधन के बीच दूसरी वार्ता भी विफल, करेंगे कार्य का बहिष्कार

लखनऊ, अमृत विचार। निजीकरण पर ऊर्जा निगम प्रबंधन और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष के बीच रविवार को दूसरी वार्ता फिर विफल हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े रहे, जिसकी वजह से कोई सहमति नहीं बन सकी। बताया जा रहा है कि दौरान संघर्ष समिति बिजली व्यवस्था में सुधार और राजस्व वसूली में वृद्धि किए जाने के लिए कई रचनात्मक सुझाव दिए लेकिन प्रबंधन निजीकरण की जिद पर अड़ा रहा।

वार्ता समाप्त होने के बाद संघर्ष समिति प्रदेशव्यापी कार्यबहिष्कार को सफल करने की तैयारियों में जुट गई। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को आंदोलन को सफल करने के लिए संदेश जारी करते हुए एकजुट की बात समिति की ओर से कही गई है। बता दें कि संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली विभाग के करीब एक दर्जन से ज्यादा संगठन कार्यबहिष्कार कर रहे हैं।

संविदा संगठनों को छोड़ विभाग के सभी संगठन निजीकरण को विरोध कर रहे हैं। समिति की ओर से कार्यबहिष्कार के शामिल हो रहे कर्मियों से कहा गया है कि सभी लोग निडर और बेधड़क रहें। प्रबंधन मनौवैज्ञानिक दबाव बनाकर आंदोलन को विफल करने और संगठनों में फूट डालने में लगा हुआ है। आप सभी लोगों को सतर्क होकर किसी भी तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना है। साथ ही प्रबंधन की ओर से यदि जबरदस्ती गिरफ्तारी की कोशिश की गई या दबाव बनाया गया तो तुरंत सूचना समिति को दें, हम सभी एक साथ हड़ताल पर जाएंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बिजली व्यवस्था में सकारात्मक सुधार के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोबारा अपील की है कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा तैयार किए जा रहे टकराव के वातावरण को समाप्त कर प्रदेश के व्यापक हित में तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप करें। वार्ता के दौरान विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने 5 अप्रैल, 2018 को ऊर्जा मंत्री श्रीकांच शर्मा के साथ हुए लिखित समझौते ‘‘उप्र में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार के लिए कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी।

सरकार और प्रबंधन ने की तैयारियां
कार्यबहिष्कार को विफल करने के लिए सरकार और प्रबंधन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश सभी जिलों, मंडलों, डिस्कामों, जोनों के अधिकारियों को सचेत कर दिया है। इस दौरान सरकार की ओर से आदेशित किया गया है कि किसी भी स्तर से बिजली व्यवधान नहीं होने पाए। जिस स्तर से आपको सप्लाई व्यवस्था सुचारू करना पड़े करिए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी बिजली घरों पर अन्य विभाग के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। प्रबंधन द्वारा सभी मुख्य अभियंताओं से पूरी जानकारी मांगी गई है।