संभल: पीएसी बटालियन की भूमि खरीदने को 60.88 करोड़ का बजट आवंटित

पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण ने डीएम से धनराशि भुगतान के लिए मांगा खाता विवरण, गांव दतावली और एदलपुर में 203 किसानों की चिह्नित 59.735 एकड़ भूमि के लिए बजट हुआ स्वीकृत

संभल: पीएसी बटालियन की भूमि खरीदने को 60.88 करोड़ का बजट आवंटित

संभल, अमृत विचार। जिले में पीएसी बटालियन निर्माण की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। शासन ने पीएसी बटालियन के लिए चिह्नित 59.735 एकड़ भूमि खरीद एवं अधिग्रहण करने के लिए 60.88 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित कर दिया है। शासन ने जिलाधिकारी से बजट भुगतान के लिए खाता विवरण मांगा है।

उल्लेखनीय है कि दो साल पहले जिले में पीएसी की नई बटालियन को स्वीकृति मिली थी। जमीन की तलाश हुई लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की 24वीं पीएसी बटालियन को ही संभल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। 23 दिसंबर 2021 को अपर मुख्य सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखकर इस फैसले की जानकारी दी थी। 24वीं वाहिनी के सेनानायक अतुल शर्मा के मई 2022 में दौरे के बाद जिला प्रशासन ने गांव दतावली और एदलपुर में 203 किसानों की 59.735 एकड़ भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव शासन को भेजा। भूमि खरीद के लिए शासन से बजट मांगा गया। 

तब से जिला प्रशासन और किसान पीएसी बटालियन के लिए भूमि खरीद हेतु बजट का इंतजार कर रहे था। अब जाकर भूमि खरीद का रास्ता साफ हुआ है। एक मार्च को पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण एसके भगत ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि शासन ने पीएसी बटालियन के लिए किसानों की चिह्नित भूमि खरीदने एवं अधिग्रहण किए जाने के लिए 60 करोड़ 88 लाख 20 हजार 800 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पीएसी बटालियन के लिए मिले बजट के भुगतान के लिए जिलाधिकारी से खाता संख्या का विवरण मांगा गया है। जिला प्रशासन ने खाता संख्या का विवरण तैयार करके पुलिस मुख्यालय को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

भूमि खरीद से किसानों से खिलेंगे चेहरे
पीएसी बटालियन के लिए भूमि चिह्नित किए जाने के बाद किसानों ने कई सपने देखे थे। किसानों को उम्मीद थी कि जल्द ही शासन से बजट आवंटित होगा तो उनकी भूमि अधिग्रहीत करने के साथ ही भुगतान होगा, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को अब जाकर राहत मिलने की उम्मीद जगी है। शासन से बजट का भुगतान होते ही जिला प्रशासन भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इससे किसानों के कई सपने भी पूरे हो सकेंगे।

हाल ही में मांगा था 35 एकड़ भूमि का प्रस्ताव
शासन ने पिछले महीने ही पीएसी बटालियन में प्रचलित बहुमंजिला आवासीय एवं अनावासीय भवनों तथा अन्य आवश्यकताओं के दृष्टिगत मात्र 35 एकड़ भूमि का प्रस्ताव मांगा था। 24वीं वाहिनी के सेनानायक अतुल शर्मा के पत्र पर जिला प्रशासन ने 35 एकड़ भूमि का नया प्रस्ताव तैयार किया और भेजा लेकिन अब शासन ने ही पूर्व में पीएसी बटालियन के लिए चिन्हित की गई भूमि खरीद के लिए बजट आवंटित किया है।

पीएसी बटालियन के लिए चिन्हित की गई 59.735 एकड़ भूमि खरीदने के लिए शासन ने बजट आवंटित किया है। अब जैसे ही शासन को खाता संख्या विवरण भेजा जाएगा वैसे ही भुगतान हो जाएगा। हाल ही में 35 एकड़ भूमि का प्रस्ताव शासन से मांगा था लेकिन अब पूर्व में ही चिन्हित की गई भूमि की खरीद के लिए बजट आवंटित हुआ है। -मनोज कुमार सिंह, तहसीलदार।

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