Turkey-Syria Earthquake: भूकंप से धराशायी इमारतों को लेकर जांच शुरू, 184 संदिग्ध गिरफ्तार

अंकारा। तुर्की सरकार ने कहा है कि छह फरवरी को आये विनाशकारी भूकंप में ढह गई इमारतों को लेकर छह सौ से अधिक लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है। न्याय मंत्री बेकिर बोजदाग ने शनिवार को कहा कि इस सिलसिले में निर्माण ठेकेदारों और संपत्ति के मालिकों सहित 184 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में विशेषज्ञ कई वर्षों से यह चेतावनी दे रहे थे कि स्थानिक भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के चलते कई नई इमारते असुरक्षित हैं। 

उल्लेखनीय है कि तुर्की और सीरिया में बीस दिन पहले आये विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 50 हजार से अधिक हो गई है।बोजदाग ने दक्षिण-पूर्वी तुर्की से टेलीविजन पर टिप्पणी की, यहां 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और उसके कुछ ही घंटों बाद एक और शक्तिशाली भूकंप आया था। उनकी टिप्पणियों से पता चलता है कि दो सप्ताह पहले कैसे जांच का दायरा बढ़ा, अधिकारियों ने कहा कि 113 गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके है।

तुर्की मीडिया ने बताया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से भूकंप प्रभावित कस्बे को मेयर भी शामिल हैं। भूकंप के बाद तुर्की में 16 हजार से अधिक इमारतें ढह गईं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, इस बारे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्राकृतिक आपदा का प्रभाव मानव द्वारा की गयी गलतियों के कारण इतना बिकराल हो गया है।

विपक्षी दलों और कुछ निर्माण विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के प्रशासन पर भवन निर्माण नियमों को लागू करने में विफल रहने और आपदा के लिए समग्र दोष को हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।उनका कहना है कि सरकार की नीतियों ने ठेकेदारों के लिए तथाकथित माफी की अनुमति दी है, जिन्होंने भूकंप-प्रवण क्षेत्रों सहित, निर्माण में तेजी को प्रोत्साहित करने के लिए भवन निर्माण नियमों को बदल दिया है। ऐसा माना जाता था कि ढही हुई इमारतों को भूकंप का सामना करने के लिए बनाया गया था।

 एर्दोगन ने कमियों को स्वीकार किया है, लेकिन वह आपदा के पैमाने के लिए ‘भाग्य’ को दोष देते दिखाई दिए । उन्होंने हाल ही में भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा के दौरान कहा, “ऐसी चीजें हमेशा होती रही हैं। यह नियति की योजना का हिस्सा है।” तुर्की में चुनाव समीप है और 20 साल सत्ता में रहने के बाद एर्दोगन का भविष्य दाँव पर है - और राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी दलीलें अनसुनी हो गई हैं।

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