Gold : तस्करी रोकना है तो सरकार घटाए कस्टम डयूटी 

अमृत विचार, लखनऊ । आगामी बजट से पूर्व इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (इब्जा) की ओर से कस्टम डयूटी घटाने की मांग की गयी है। दुबई का उदाहरण देते हुए भारतीय गोल्ड रिफाइनर को भी एक प्रतिशत डयूटी से राहत देने की मांग की गयी है। केंद्र सरकार को मांगों की भेजी गई फेहरिस्त में 13 बिंदु उठाए गए हैं।

सर्राफा कारोबारियों का मानना है कि अगर तस्करी रोकना है तो कस्टम डयूटी घटाना होगा। गोल्ड पर बढ़ाई गई पांच फीसद की डयूटी को वापस लिया जाए। स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना की बाधा को दूर किया जाए। इब्जा के स्टेट हेड अनुराग रस्तोगी ने कहा कि देश में गोल्ड माइनिंग के लिए पहल होनी चाहिए। जेम और ज्वेलरी पार्क पर विस्तृत पॉलिसी लाई जाए, जिससे इस सेक्टर में रोजगार बढ़े। ज्वेलर को सोना किराये और लोन पर निजी पार्टी से लेने की अनुमति मिलनी चाहिए।

सर्राफा कारोबारियों का मानना है कि टैरिफ वैल्यू ड्यूटी की जगह सोने के आयात पर रियल टाइम ड्यूटी लगायी जानी चाहिए। गोल्ड मेटल लोन की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय गोल्ड एक्सचेंज पर भी होनी चाहिए। अंतराष्ट्रीय एक्सचेंज पर गोल्ड आयात करने से कुछ इंसेंटिव दिया जाए। सोवरिन गोल्ड बान्ड फिर से शुरू हों। डिजिटल गोल्ड के लिए रेगुलेटर नियुक्त किया जाए।

हॉलमार्किंग को पूरे देश में जल्द से जल्द लागू किया जाए जिससे ग्राहक को शुद्ध सोना मिले। ब्लॉक चैन को सोने के व्यापार में बढ़ावा दिया जाए, जिससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकात अपने आप ही कम हो जाएगी। बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन ने कई मुद्दे रखे हैं और कहा कि आगामी बजट में इन सभी बिंदुओं पर सरकार को सोचना चाहिए।

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