केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर मिशन मोड में कार्यों को पूरा करें: हेमंत सोरेन

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन (हर घर नल-जल योजना) एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के पूर्व तक झारखंड में केवल 3.45 लाख (05%) घरों में नल से जल उपलब्ध हो पाया था।

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सरकार के पिछले 3 वर्षों में 14.12 लाख परिवारों को हर घर नल से जल के तहत आच्छादित किया जा चुका है। यानी अब तक लगभग राज्य के 17.57 लाख (28.73%) ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य के 630 गांव 105 ग्राम पंचायत तथा एक प्रखंड को शत-प्रतिशत हर घर नल से जल के साथ आच्छादित किया जा चुका है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा आधारित जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा सौर ऊर्जा को जल प्रदाय योजना में प्रमुखता दी गई है जिससे राज्य को लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए की बचत होगी एवं उसी प्रमाण में ऊर्जा संरक्षण भी किया जा सकेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्य में जलवायु के अनुकूल जल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का प्रयास कर रही है इस संबंध में विभाग द्वारा कई योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहां जल गुणवत्ता की समस्या सामने आई है उनके लिए भी रणनीतियां बनाकर उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है।

सोरेन ने बैठक में उपस्थित सभी वरीय अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में अभी आप सभी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बातों को सुना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इनके द्वारा प्वाइंट आउट किए गए मुद्दों पर हर हाल में सुधार लाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक परिवारों तक शुद्ध पेयजल उपलब्धता तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत (ओडीएफ) की परिकल्पना को हर हाल में पूरा करना है। इन सभी कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है तथा निर्धारित समय से कार्यों को पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी कार्यशैली में बदलाव लाते हुए जल जीवन मिशन के तहत (हर घर नल जल) योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत (ओडीएफ) के तेज कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर मिशन मोड में कार्यों को पूरा करें। 

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