लखनऊ, अमृत विचार : राजधानी में घनी आबादी के बीच अवैध कॉलोनियां यूं ही नहीं आबाद हो रही है। जिम्मेदारों ने मनमानी को अनदेखा कर बेड़ा गर्क किया है। इसके बाद साथ बिजली विभाग, नगर निगम, जलकल जैसे विभागों ने नियम-कानून से आखें फेरकर खूब मलाई काटी है। यह आरोप प्रसादी सेवा संस्थान की अध्यक्ष रेनू रावत ने लगाए है। मंगलवार को संस्थान की अध्यक्ष ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के चेयरमैन से जोन-सात बन रही अवैध कॉलोनियों की लिखित में शिकायत की है।
दरअसल, काकोरी के कटिंगरा गांव निवासी रेनू रावत ने बताया कि लखनऊ जोन-सात में मल्हपुर इलाके में नगर निगम की सीमा के अंतर्गत सारी जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन है। उनका आरोप है कि इन बेशकीमती जमीनों पर कुछ रियल एस्टेट कारोबारी एलडीए के नियमों के विपरीत निर्माण कर कब्जा कर रहे है। रियल एस्टेट कारोबारियों ने घनी आबादी के बीच कॉलोनी तैयार कर दी। बताया कि कॉलोनियों के अवैध होने के बावजूद बिजली पानी और सीवेज के वैध कनेक्शन भी जारी कर दिए गए है।
इसके साथ ही सरकारी रकम से कॉलोनी में सड़कें भी बनवा दी गई। जबकि एलडीए का दावा है कि शहर में अवैध कॉलोनियों में बिजली पानी के अवैध कनेक्शन जारी नहीं हो सकते। हालांकि, 22 अक्टूबर को संस्थान की अध्यक्षा रेनू रावत ने अवैध कॉलोनी बसाई जाने को लेकर शासन स्तर पर भी शिकायत की थी। बावजूद इसके रियल एस्टेट कारोबारी लगातार नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। मंगलवार को संस्थान की अध्यक्ष ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के चैयरमैन से पुन: शिकायत की है।
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