योगी कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार देगी सब्सिडी

अमृत विचार ब्यूरो, लखनऊ। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने और इको-फ्रेंडली ऐसे वाहनों को प्रचलन में लाने के उदेश्य से राज्य सरकार ने ग्राहकों के लिए एक खास दिवाली-गिफ्ट तैयार किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने उप्र. इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी छूट मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लखनऊ स्ि कात लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति-2022 के साथ कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री स्वलतंत्रदेव सिंह, सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह और सूर्यप्रताप शाही ने बैठक के बाद बताया कि मौसम और बाढ़ से परेशान किसानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर न केवल सब्सिडी देने का फैसला लिया बल्कि इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य भी रखा। ऐसे में इस नीति से 1 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से और 5 लाख व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर बनेंगे।

किस तरह इलेक्ट्रिक वाहन पर कितनी सब्सिडी
उप्र. में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री पर 5 हजार रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों की बिक्री पर अधिकतम 12,000 रुपये तक, और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया गया कि नीति लागू होने के तीन साल के अंदर प्रदेश में खरीदे गये और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय व पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से छूट मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है तो यह छूट चौथे और पांचवे साल में भी मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए राज्य सरकार एडवांस लेने की भी सुविधा देगी।

नीति में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था
राज्य सरकार की इस नीति का मकसद न सिर्फ राज्य में एक इको-फ्रेंडली परिवहन सिस्टम का विकास करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों के मैन्युफेक्चरिंग के लिए प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के साथ-साथ ऐसे वाहनों के निर्माण, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सिस्टम निर्माण के लिए सुविधाएं दी गईं हैं। नीति के तहत न्यूनतम पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं के लिए अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के निवेश पर 3 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

किस फैसले से कितना रोजगार
इलेक्ट्रिक वाहन नीति: 1.5 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन
दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति: 1.25 लाख लोगों को रोजगार का मौका
वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति: 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर

अन्य अहम फैसलों पर मुहर

1. दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 स्वीकृत
2. वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 पर मुहर
3. प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड का गठन सीएम होंगे अध्यक्ष
4. अमेठी में नई जेल का निर्माण किया जाएगा
5. मथुरा के कोकिला वन में शनिधाम में परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा
6. किसानों को चना, मसूर और दलहन के बीज व किट निःशुल्क बांटेंगे
7. बरेली की नवाबगंज और आंवला नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार होगा
8. बाराबंकी की सुहेबा, अयोध्या की बीकापुर और भरतकुंड भदरसा नगर पंचायत के सीमा विस्तार को मंजूरी
9. राज्य अतिथि गृह ‘गोमती ‘ लखनऊ के स्थान पर एक नये अतिथि गृह का होगा निर्माण

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