हल्द्वानी: दारोगा भर्ती में 12 लोगों की सूची में जुड़ सकते हैं और कई नाम

हल्द्वानी, अमृत विचार। दरोगा भर्ती घोटाले में जहां देर शनिवार 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, वही इसमें पंतनगर विश्वविद्यालय के दो कर्मियों के शामिल होने की बात सामने आई है। मामले में अभी आगे और भी कार्रवाई होने की संभावना है।

बताते चलें कि साल 2015 में पंतनगर विवि की टेस्ट एंड सेलेक्शन कमेटी ने पुलिस विभाग में 356 दरोगाओं की सीधी भर्ती में शनिवार को विवि के दो अधिकारियों सहित 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद अब कई कर्मी और गलत तरीके से भर्ती हुए दरोगा विजिलेंस की रडार पर हैं।

विजिलेंस कभी भी इन नामजद लोगों सहित अन्य आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। हालांकि इस धांधली से जुड़े दारोगाओं सहित नामजद लोगों ने अपने बचाव के लिए कोर्ट की शरण में जाने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 35 से ज्यादा ऐसे दरोगा हैं जो अपनी केस डायरी भी सही से नहीं लिख सकते हैं। एसटीएफ इनमें से करीब 15 दरोगाओं के नाम विजिलेंस को दे चुकी है।

दारोगा भर्ती में ओएमआर शीट में गड़बड़ी के माध्यम से धांधली के मामले में शासन ने बीती आठ सितंबर को विजिलेंस को जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद 13 सितंबर को एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा के नेतृत्व में पंतनगर पहुंची आठ सदस्यीय टीम ने कुलपति से मुलाकात के बाद लैंबर्ट स्क्वायर स्थित भर्ती सेल (पूर्व में टेस्ट एंड सेलेक्शन कमेटी सेल) में रात दस बजे तक इस भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाले जिसमें विजिलेंस को भी दरोगा भर्ती में धांधली से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत हाथ लग गए थे। साथ ही पूर्व में एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार विवि के सेवानिवृत्त सहायक संस्थापनाधिकारी दिनेश चंद्र जोशी ने भी भर्ती परीक्षाओं की धांधली में शामिल अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम उजागर किए थे जिसके आधार पर विजिलेंस ने शुक्रवार को शासन से अनुमति मिलने के बाद विवि के दो अधिकारियों सहित 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है।

साल 2006 में शासन की ओर से गठित पंतनगर विवि की टेस्ट एंड सेलेक्शन कमेटी ने अपने लगभग दस वर्ष की अवधि में अनुमानत: राज्य के विभिन्न विभागों की 85 भर्तियां आयोजित की थीं। कमेटी की ओर से आयोजित कई भर्ती विवादों के दायरे में आईं लेकिन शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी प्रकार वर्ष 2016 में कमेटी ने विवि में सहायक लेखाकारों के 93 पदों पर भी भर्ती आयोजित की थी जिसमें चहेतों से 10 लाख रुपये लेकर नियुक्ति देने का आरोप लगा था। मामला उजागर होने के बाद कमेटी ने खुद को सही साबित करने के लिए नेट पर आंसर शीट में छेड़छाड़ कर दी जिससे उस सीरीज में परीक्षा दिए सभी अभ्यर्थियों के परिणाम अस्तव्यस्त हो गए। शासन की ओर नियुक्त जांच अधिकारी ने धांधली पकड़ ली थी, लेकिन उस जांच को विवि में दबा दिया गया जिसके बाद इस भर्ती को यूकेएसएसएससी की ओर से वर्ष 2021 में आयोजित कराया गया जिसमें फिर धांधली की शिकायत हुई और मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद चयनित 87 अभ्यर्थियों को विवि में नियुक्ति दे दी गई। सूत्रों का दावा है कि विवि में नियुक्त 87 सहायक लेखाकारों में से कई को टाइपिंग भी नहीं आती है।