लखनऊ: स्वास्थ्यकर्मियों के स्थानान्तरण में जमकर हुआ खेल, मृतक को भी नहीं बख्शा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अपने कारनामों को लिए हमेशा चर्चा में रहता है,अभी हाल ही में डॉक्टरों के ट्रांसफर में जमकर खेल होने का मामला सामने आया था,अब स्वास्थ्य कर्मियों के तबादले में घोर लापरवाही और जमकर उगाही करने का आरोप लगाया जा रहा है। विसंगतियां इतनी की मरे हुये स्वास्थ्यकर्मी का तबादला भी कर दिया गया है।

इन्हीं बातों से नाराज उत्तर प्रदेश कर्मचारी परिषद ने 14 जुलाई को महानिदेशालय के घेराव की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति 2022-23 के खिलाफ किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करने की मांग की है। इतना ही नहीं इन तबादलों को लेकर 14 जुलाई को महानिदेशालय पर धरने व घेराव का निर्णय लिया गया है।

आज बलरामपुर चिकित्सालय में परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बैठक के दौरान बताया कि शासन के स्थानान्तरण नीति के विपरीत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल एवं अन्य सभी संवगों में व्यापक स्थानान्तरण किये गये हैं। विभाग द्वारा किये गये स्थानान्ताण में स्थानान्तरण नीति का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है।

इस बार स्थानान्तरण नीति के विपरीत जाकर मान्यता प्राप्त संगठनों के अध्यक्ष,सचिव, दिव्यांग, दाम्पत्य नीति, गम्भीर बीमारी, दो वर्ष से कम सेवानिवृत्ति होने वाले, भिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का नियम विरुद्ध स्थानान्तरण किया गया है।

जिलों के अधिकारियों द्वारा पटल परिवर्तन के नाम पर कर्मचारियों का ट्रांसफर व आर्थिक शोषण किया गया, कर्मचारियों को एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 100 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थानांतरण कर दिया गया। यहां तक सेवानिवृत्त व मृतक कर्मी का भी स्थानान्तरण कर दिया गया है। परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत ने कहा कि स्थानांतरण नीति के विपरीत किए गए स्थानांतरण से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के समस्त संवर्गों के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।

परिषद के प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव व एक्स-रे के अध्यक्ष राम मनोहर कुशवाहा व राजपत्रित डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जे के सचान ने कहा कि कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक हुई। जिसमें परिषद से संबद्ध सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्ग के कर्मचारी संगठनों की सहमति से निर्णय लिया गया कि स्थानांतरण नीति के विरुद्ध किए गए स्थानांतरण को यदि निरस्त नहीं किया गया तो 14 जुलाई को महानिदेशालय पर धरना व घेराव किया जाएगा।

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