रामपुर: देश में पैक्स समितियों के माध्यम से विकास के द्वार खोलेगी केंद्र सरकार
रामपुर, अमृत विचार। केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के सहकारिता मंत्रालय के अलग गठन के बाद से लगातार सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश की 63000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से करोड़ों किसानों को फायदा होगा। यह फैसला खासकर …
रामपुर, अमृत विचार। केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के सहकारिता मंत्रालय के अलग गठन के बाद से लगातार सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश की 63000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से करोड़ों किसानों को फायदा होगा। यह फैसला खासकर छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाएगा। गांव में विकास के द्वार खोलेगा। समितियों के माध्यम से 25 तरह के रोजगार परक गतिविधियों के चलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- इस फैसले से गांवों के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा फायदा
- 25 प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की बूथ सशक्तीकरण कार्यशाला में आए केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने अमृत विचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन करके सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह को बनाकर यह संदेश दिया है कि उनका विजन सहकार से समृद्धि है। यह विजन सहकारिता के आंदोलन से ही पूरा होगा। इसके माध्यम से सरकार सबका साथ सबका विकास की राह पर काम कर रही है।
दिल्ली के विज्ञान भवन में 100वें सहकारिता दिवस पर देशभर से फेडरेशन के लोगों ने आकर सरकार का संदेश सुना है। दुनिया के 112 देशों में 30 लाख सहकारी समितियां हैं, अकेले भारत में आठ लाख पचपन हजार समितियां हैं। दुनिया में 12 प्रतिशत रोजगार समितियों के माध्यम से जुड़ा है तो भारत में 30 फीसदी से अधिक लोगों को समितियों से रोजगार मिला है।
सरकार ने पैक्स समितियों को आगे बढ़ाने के लिए देश की 63000 पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस समय ज्यादातर पैक्स कंप्यूटरीकृत नहीं हैं। इससे इन समितियों की दक्षता प्रभावित होती है और इनको लेकर भरोसा कम होता है। कंप्यूटरीकरण से पारदर्शिता बढ़ेगी और सेवाओं की आपूर्ति बेहतर हो सकेगी। 25 प्रकार के रोजगारों से पैक्स को जोड़कर गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।
इन गतिविधियों को पैक्स से जोड़ा जाएगा
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप, स्कूल, अस्पताल चलाने की छूट, बैंक मित्र बनाने, कामन सर्विस सेंटर चलाने, कोल्डस्टोरेज, गोदाम सुविधा, राशन की दुकान, डेयरी और मछलीपालन जैसे काम शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने पैक्स के संदर्भ में माडल बायलाज बनाकर राज्यों को उनके सुझावों के लिए भेजे हैं, ताकि इनको बहुउद्देश्यीय और बहुआयामी बनाया जा सके।
देश के 91 फीसदी गांवों में कोई न कोई सहकारी समिति
केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया की 30 लाख सहकारी समितियों में से 855000 भारत में हैं। करीब 13 करोड़ लोग सीधे इनसे जुड़े हैं। देश के 91 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां कोई न कोई सहकारी समिति है। देश में 70 करोड़ लोग वंचित वर्ग में आते हैं। इन्हें देश के विकास के साथ जोड़कर आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए सहकारिता से बेहतर कुछ नहीं है।
सहकारिता विवि बनाने पर भी विचार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को संपन्न समृद्ध और प्रासंगिक बनाने कके लिए हर संभव सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सहकारिता जैसे क्षेत्र को सुधारने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाने पर भी विचार हो रहा है। जो सहकारी संघ के साथ जुड़कर सहकारिता क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करेगा। देश में पैक्सों की संख्या 63000 से बढ़ाकर तीन लाख करने की भी तैयारी है।
पूर्वोत्तर के विकास पर जोर
केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा के पास पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा राज्य आते हैं। उनका कहना है कि पूर्ववती सरकारों ने नार्थ-ईस्ट के विकास पर कोई काम नहीं किया। वहां के लोग अपने आपको देश से कटा हुआ महसूस कर रहे थे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अलग मंत्रालय बनाकर यहां रेल, हवाई, सड़क यातायात के विकास के साथ इन राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम शुरू किया है। सभी मंत्रालय से 10 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर के विकास पर खर्च कराई जा रही है। प्रधानमंत्री का सपना पूर्वोत्तर के लोगों के विकास पर भी केंद्रित है।
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