बाराबंकी: अफसरों ने गोद लिये स्कूल, जनप्रतिनिधियों ने नहीं दिखाई रुचि

बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की स्थिति प्राइवेट विद्यालयों की तर्ज पर सुधारने को अधिकारियों ने शानदार पहल की है। अधिकारियों ने परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने का जिम्मा लिया है, पर योजना का स्याह पहलू यह भी है कि लगभग 28 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने अब तक इसके लिए पहल नहीं की है।

जिले में 71 जनपद स्तरीय अधिकारियों ने विभिन्न ब्लाकों के परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने का प्रस्ताव भेज दिया है। जबकि तहसील एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों में 59 अधिकारियों ने अभी तक विद्यालय गोद लेने का प्रस्ताव भेजा है।

बतातें चले 4 अप्रेल को मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों को पत्र लिखकर परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। गोद लिए गए विद्यालयों में अधिकारियों की ओर से अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा ताकि विद्यालय प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर समृद्ध हो सकें।

इसके साथ ही इन विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए भी काम हो ऐसी मंशा है। अधिकारियों की पहल के बाद भी अब तक कोई जनप्रतिनिधि विद्यालयों को गोद लेने के लिए सामने नहीं आया है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 1 से 6 वर्ष की आयु के छात्र छात्राओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए गरीब परिवार के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत प्रवेश दिला कर निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है । इसके लिए निर्धारित साइट पर आये आवेदनों के आधार पर छात्रों को विद्यालय एलाट किया जाता है ।

आर्थिक रूप से निर्धन परिवार के छात्रों को विद्यालय एलाट कर दिया गया है । आवेदन के आधार पर निकट के स्कूल का चयन वरीयता क्रम में छात्रों के परिजनों द्वारा किया गया। लाटरी सिस्टम से छात्रों को विद्यालय एलाट हुए । पहली लिस्ट में 249 एवं दूसरी लिस्ट मे 284 छात्र छात्राओं को विद्यालय एलाट किये जा चुके हैं ।तीसरी लिस्ट के लिए परिजनों द्वारा अभी आवेदन किया जा रहा है ।

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