हल्द्वानी: डीएम साहब …जिले में वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराओ

हल्द्वानी: डीएम साहब …जिले में वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराओ

हल्द्वानी, अमृत विचार। जनपद नैनीताल में वक्फ संपत्तियों के सर्वे और अवैध कब्जों से छुटकारा दिलाने की मांग उठी है। अल्पसंख्यक हित के लिए वक्फ संपत्तियों के सर्वे की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य जेड अंसारी ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को ज्ञापन भेजकर नैनीताल जनपद …

हल्द्वानी, अमृत विचार। जनपद नैनीताल में वक्फ संपत्तियों के सर्वे और अवैध कब्जों से छुटकारा दिलाने की मांग उठी है। अल्पसंख्यक हित के लिए वक्फ संपत्तियों के सर्वे की मांग की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य जेड अंसारी ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को ज्ञापन भेजकर नैनीताल जनपद में वक्फ संपत्तियों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों में मुसाफिरखाने, मस्जिदें, जमीन, इमारतें व दुकानें हैं। इन संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो गए हैं। रसूखदारों ने वक्फ की संपत्तियों को खुर्द बुर्द कर दिया है।

आरोप लगाया कि पहले वक्फ की संपत्ति पर अवैध ढंग से काबिज हुए, फिर 100 रुपये के स्टांप पर वक्फ की करोड़ों की संपत्ति का सौदा कर दिया। अंसारी ने कहा कि रामगढ़, हल्द्वानी व कालाढूंगी में करोड़ों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं इस वजह से वक्फ की संपत्तियों का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नहीं हो पा रहा है। उन्होंने डीएम से वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने के बाद अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है ताकि इन संपत्तियों का प्रयोग अल्पसंख्यक हित के लिए किया जा सके।

तहसील                              वक्फ संपत्ति

नैनीताल                                    16

हल्द्वानी                                      70

कालाढूंगी                                    8

रामनगर                                     27

रामगढ़                                       59

कुल संपत्तियां                               180

सात सालों से नहीं हुआ है सर्वे : नैनीताल जनपद में वर्ष 2015 में वक्फ संपत्तियों का सर्वे हुआ था इसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। जिले में वक्फ संपत्तियों के सर्वे को लेकर भी मांग उठने लगी है। सर्वे कमिश्नर जिलाधिकारी होते हैं इसलिए डीएम से सर्वे करने और अवैध कब्जे मुक्त कराने की मांग उठी है।

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