बरेली: शराब की दुकानें 600 पर फूड लाइसेंस सिर्फ चार के पास

अमृत विचार, बरेली। शराब को भी फूड सेफ्टी एक्ट के तहत रखा गया है। बीते दिनों योगी सरकार ने फैसला लिया था कि शराब की दुकानों को चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। अब सरकार ने अपने इस आदेश को धरातल पर उतारने के लिए सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन कारोबारियों के लाइसेंस बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी तक 600 शराब की दुकानों में सिर्फ चार के ही फूड लाइसेंस बने हैं।

सरकार ने देसी, अंग्रेजी और बीयर को भी पेय खाद्य पदार्थ की श्रेणी में लेते हुए अब इनसे संबंधित कंपनियों, वितरकों और दुकानदारों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेंस लेने का निर्देश दिया है। शासन का निर्देश मिलते ही विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने आबकारी विभाग से जिले के लाइसेंसी शराब की दुकानों की सूची मांगी है। जिले में 600 अंग्रेजी, देसी व माडल की दुकानें संचालित हो रही हैं। संचालकों की आय के हिसाब से पंजीयन का शुल्क भी जमा करना होगा। साथ ही हर साल इसका नवीनीकरण भी कराना होगा। लाइसेंस न लेने वाले दुकानदार शराब नहीं बेच सकेंगे। जिले की 600 शराब की दुकानों में अब तक केवल 4 जगह ही फूड लाइसेंस बन पाए हैं।

शिविर लगाकर छोटे दुकानदारों का पंजीयन
गर्मियों के मौसम में छोटे-छोटे शीतल पेयजल दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले खाने पीने की दुकानें सजा लेते हैं। इसलिए इस छोटी-छोटी दुकानों और स्टालों पर लोगों को गुणवत्तापूर्वक खाद्य पदार्थ मिल सकें इसके लिए इन्हें फूड लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। विभाग की तरफ से जगह-जगह शिविर लगाकर छोटे-छोटे कारोबारियों के पंजीयन कराए जा रहे हैं। जिले में केवल अप्रैल तक करीब 1200 छोटे-छोटे कारोबारियों का पंजीयन कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह आगे भी जारी रहेगा।

धर्मराज मिश्र, जिला अभिहित अधिकारी
शासन के आदेश पर शराब की दुकानों का भी फूड लाइसेंस बनाया जा रहा है। बरेली जिले में कुल 600 शराब की दुकाने हैं जिनके लाइसेंस जारी किए जाएगें। अब तक केवल 4 आवेदन लाइसेंस के आए थे जिनको लाइसेंस जारी कर दिया है।

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