ग्राम प्रधानों समेत प्रतिनिधियों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

लखनऊ। अब ग्राम प्रधानों व अन्य गांवों के प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, जबकि प्रदेश के 7.31 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रति बैठक 100 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किए हैं।

शीतकालीन बजट सत्र में राज्य सरकार ने गांवों के प्रतिनिधियों को मानदेय बढ़ाने व ग्राम पंचायत सदस्य का मानदेय शुरू करने की घोषणा की थी। अभी तक ग्राम पंचायत सदस्यों को किसी भी प्रकार का भत्ता अनुमन्य नहीं है। बैठकों में ग्राम पंचायत सदस्यों की सक्रिय भूमिका रहती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने इन्हें प्रति माह आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक के लिए भत्ता अनुमन्य किया है।
सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय व बैठक भत्ता में बढ़ोतरी की है।

पढ़ें- अदालत ने प्रारंभिक जांच लीक मामले में देशमुख की भूमिका के जांच के दिए निर्देश

प्रदेश के ग्राम प्रधानों को मिल रहे 3,500 रुपये के मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए अब 5000 रुपये कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख को मिल रहे 9,800 रुपये के मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 11,300 रुपये कर दिया गया है। उसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष को मिल रहे 14,000 रुपये के मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 15,500 रुपये कर दिया गया है।

सदस्य जिला पंचायत को मिल रहे 1000 रुपये प्रति बैठक के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 1500 रुपये प्रति बैठक (वर्ष में 6 बैठक) कर दिया गया है। सदस्य क्षेत्र पंचायत को मिल रहे 500 रुपये प्रति बैठक के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 1000 रुपये प्रति बैठक (वर्ष में 6 बैठक) कर दिया गया है।