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आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी जांच स्थानांतरित के लिए संबंधित अदालत की अनुमति आवश्यक नहीं : HC
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की जांच दूसरे थाने की पुलिस को स्थानांतरित करने के संबंध में कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी किसी मामले की जांच दूसरे थाने की पुलिस को स्थानांतरित की... .jpg)
अलगाव की स्थिति में साथी की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने को न्यूनतम राशि प्रदान करना पर्याप्त : HC
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण- पोषण के एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी विशेष टिप्पणी में कहा कि जब तक विवाह जीवित रहता है, तब तक कमाने वाले पति या पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह... 
ज्ञानवापी मस्जिद में ‘शिवलिंग’ के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई करेगा HC
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देनी वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले ‘शिवलिंग’ का... .jpg)
समझौते के आधार पर हत्या के मामले को रद्द नहीं किया जा सकता :HC
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पीड़िता और आरोपी के बीच हुए समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास के मामले को रद्द नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति जे जे... 1.jpg)
मानदंडों के विरुद्ध शैक्षणिक संस्थाओं की जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज : HC
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थापित मानदंडों के विपरीत संचालित शैक्षणिक संस्थानों के संचालन पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करते हुए याची को संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया। उक्त
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मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का चार सप्ताह के अंदर करें निस्तारण :HC
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प्रयागराज, अमृत विचार। मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयराम बनाम स्टेट ऑफ यूपी द्वारा दाखिल जनहित याचिका के जवाब में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पांचू राम मौर्य के हलफनामे पर... .jpg)
नुकसान की भरपाई हड़तालियों के वेतन को रोककर क्यों न की जाए :HC
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प्रयागराज, अमृत विचार। यूपी सरकार और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच बातचीत के बाद 65 घंटे तक जारी रही हड़ताल वापस तो ले ली गई, लेकिन इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते... 
गर्भपात कराना या नहीं...महिला का अधिकार है : HC
मुंबई। बंबई हाई कोर्ट ने 32 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह गर्भावस्था... 