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मराठा कोटा हिंसा पर राकांपा नेता अनिल देशमुख का दावा- लाठीचार्ज करने का आदेश राज्य के गृह विभाग से आया था
नागपुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को दावा किया कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जालना जिले में पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह विभाग से फोन आने के... 
महाराष्ट्र की अदालत ने अनिल देशमुख को मुंबई से बाहर जाने की दी अनुमति
मुंबई। महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 18 जून तक मुंबई से बाहर देश में कहीं भी यात्रा करने की अनुमति दे दी और कहा कि यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न... 
SC ने अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील की खारिज
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने... 
CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दी देशमुख को जमानत देने संबंधी आदेश को चुनौती
नई दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। बंबई उच्च... 
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत, फिर भी नहीं निकल सकेंगे जेल से बाहर
उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने बाद में कथित भ्रष्टाचार और आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के लिए देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। 
भ्रष्टाचार मामला: अदालत ने देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई दो दिसंबर तक स्थगित
मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय ने सुनवाई मंगलवार को दो दिसंबर तक के लिये स्थगित कर दी। देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के आधिकारिक दुरुपयोग से संबंधित... 
अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर कल होगा फैसला, कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
मुंबई। महाराष्ट्र की विशेष कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी जो कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। ये भी पढ़ें- दिल्ली में फलफूल रहा …
धनशोधन मामला: अनिल देशमुख की जमानत के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए …
अनिल देशमुख की जमानत को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में बम्बई हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धनशोधन मामले में जमानत मंजूर की गयी थी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबंधित मामले के सूचीबद्ध …
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: 11 महीने से जेल में बंद अनिल देशमुख को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एन जे जामदार ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता की याचिका पर तेजी से सुनवाई और …
अनिल देशमुख की जमानत याचिका लंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट नाखुश, HC से कही ये बात
मुंबई। अवैध उगाही के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में काफी समय से लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। बता दें कि इस मामले में पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार किए गए अनिल देशमुख की जमानत याचिका लगभग 8 महीनों से हाईकोर्ट …
महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख पर रंगदारी मामले में मुकदमा चलाने की दी मंजूरी
मुंबई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने कथित तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 100 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने हरी झंडी दिखा दी है। मंगलवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछली उद्धव …
