नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वर्ष 2022 के अपने उस फैसले को वापस ले लिया, जिसमें बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे...