प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा नागरिक विवादों में फैसला करने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 और यूपी अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 के तहत आयोग को प्रदान की गई शक्तियों...