पीलीभीत, अमृत विचार। जनपद सहित समूचे उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नोटरी अधिवक्ताओं को लंबे अरसे बाद भी कार्य करने का अधिकार पत्र न मिलने पर जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्र एडवोकेट ने केंद्रीय...

नई दिल्ली। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर संबंधित राज्यों में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष अदालतों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है ताकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई की जा सके। …