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SC: CJI संजीव खन्ना ने मौखिक मेंशनिंग पर लगाई रोक, कहा- तत्काल सुनवाई के लिए भेजे ईमेल या पत्र
नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों से इसके लिए ईमेल या लिखित पत्र भेजने... 
सीजेआई: वरिष्ठ वकीलों को तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख करने की नहीं दी अनुमति
नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण ने बुधवार को अपनी अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए उनका उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘वरिष्ठ वकीलों को मामले का उल्लेख करने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।’’ दरअसल, सूचीबद्ध …
शिवसेना विधायक ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में दी चुनौती
मुंबई। पिछले सप्ताह राज्य सभा के हुए चुनाव में शिव सेना के विधायक सुहास कांदे के मत को अवैध घोषित करने पर उन्होंने सोमवार को भारतीय निर्वायन आयोग (ईसीआई) के फैसले को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिका को आज सुबह न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ के समक्ष …
हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा- इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से गुरूवार को इनकार कर दिया, जिसमें अदालत ने कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि हिजाब इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा …
हार्दिक पटेल ने दंगा मामले में दोषसिद्धि पर रोक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया
अहमदाबाद। गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि 2015 के विसनगर दंगा मामले में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। हार्दिक पटेल के वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति बीएन करिया की अदालत से मामले में तत्काल सुनवाई …
झारखंड के डीजीपी को सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर बनाए रखने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह झारखंड सरकार और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नीरज सिन्हा के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर काबिज हैं। प्रधान न्यायाधीश एन. …
