बजट चर्चा के दौरान बोेले गिल- प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब

जम्मू-कश्मीर। वित्तय वर्ष 2022-23 के बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की ज़रूरत है, जिससे रोज़गार और राजस्व बढ़ेगा।

नेशनल कांफ्रेंस के हसनैन मसूदी ने सरकार पर आरोप लगाया कि अगस्त 2019 में जम्मू -कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना गैरकानूनी था। अब तक राज्य में विधानसभा का गठन नहीं किया गया। क्या यह संसद का अधिकार है कि वह किसी राज्य के संबंध में कानून बनाये।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में बेकसूर नौजवान जेलों में बंद हैं। सुरक्षा कर्मी और आम लोग राज्य की हिंसा में मारे गए और यह सिलसिला जारी है। यह निंदनीय है। सरकार के जम्मू-कश्मीर के बारे में शांति और विकास के दावे गलत हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई टी मोहम्मद बशीर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद सरकार ने राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को नज़रबंद किया।

यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जो शर्मनाक और लोकतंत्र के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि यह भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है कि सरकार किसी राज्य की शक्तियां छीन ले। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के ए एम आरिफ ने कहा कि संविधान ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा दिया था, जिसे वापस लेना लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का उलंघन था। जम्मू-कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेकर सरकार ने वहां की जनता के विश्वास और आकांक्षाओं के साथ छल किया है।

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संसद में जम्मू-कश्मीर राज्य के बजट पर चर्चा करना असंवैधानिक है। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राज्य के अधिकारों पर कब्ज़ा और नियंत्रण हासिल करना चाहती है जो जम्हूरियत के खिलाफ है।

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