बीजेपी का AAP पर गंभीर आरोप, कहा- टॉयलेट को दिल्ली सरकार ने बताया स्कूल का क्लासरूम

बीजेपी का AAP पर गंभीर आरोप, कहा- टॉयलेट को दिल्ली सरकार ने बताया स्कूल का क्लासरूम

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी ने सोमवार को जमकर निशाना साधा हैं। भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार पर कथित घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार, मनीष सिसोदिया (दिल्ली …

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी ने सोमवार को जमकर निशाना साधा हैं। भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार पर कथित घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार, मनीष सिसोदिया (दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री) को विश्व का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री बताती है लेकिन ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया।

भाजपा ने आरोप लगाया कि  एक अनुमान के मुताबिक 326 करोड़ से लागत बढ़ाई गयी।  टेंडर की कीमत से 53% ज्यादा था।  6133 क्लास रूम की जगह 4027 क्लास रूम बनें। क्या ये काला धन केजरीवाल की तिजोरी में आया?

गौरव भाटिया ने कहा- जब बार-बार कठिन प्रश्न बीजेपी पूछती है, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते थे कि विश्व के सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आता है इसलिए राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जाता है। तो अब बात दिल्ली की शिक्षा की ही हो जाए।

उन्होंने कहा- हम लोग आपके समक्ष इससे पहले बड़ी प्रमुखता से जो अरविंद केजरीवाल की ‘पाप सरकार’ है उसका आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट केजरीवाल ने दिया था, वो तीन महीने से जेल में हैं, अभी तक मंत्री पद से हटाए नहीं गए हैं।

भाजपा ने कहा- 500  स्कूल बनवाने का वादा किया था वह स्कूल तो नहीं बने। बीजेपी ने सीवीसी की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी लेकिन उसको बढ़ा कर 7180 किया गया। इसके साथ ही लागत को बढ़ाया गया जिससे की मुनाफाखोरी की जा सके। बीजेपी ने प्रेस वार्ता में सवाल किया कि  ढाई साल पहले ये रिपोर्ट सीवीसी ने भेजी थी पर उस पर क्या संज्ञान लिया, लिया तो क्या कारवाई की?

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