बरेली: सूखे के आकलन को टीम गठित, सर्वे शुरू

बरेली, अमृत विचार। मानसून कमजोर होने से सूखे की आशंका के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। गुरुवार को त्रिस्तरीय टीमों का गठन किया गया। जिला, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर टीमें बनाई गईं हैं। गुरुवार से ही सूखे को लेकर टीमों ने सर्वे शुरू कर …

बरेली, अमृत विचार। मानसून कमजोर होने से सूखे की आशंका के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। गुरुवार को त्रिस्तरीय टीमों का गठन किया गया। जिला, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर टीमें बनाई गईं हैं। गुरुवार से ही सूखे को लेकर टीमों ने सर्वे शुरू कर दिया है।

जून से सक्रिय होने वाला मानसून इस बार कमजोर रहा। जुलाई, अगस्त के बाद अब सितंबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बारिश औसत के अनुसार कमजोर ही रही। मुख्यमंत्री ने सूखे के हालात को देखते हुए सर्वे कराने के आदेश दिए थे। आदेश के अगले ही दिन गुरुवार को जिले में टीमों का गठन हो गया है। इसके साथ ही सर्वे भी शुरू हो गया है। सर्वे के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

टीमों में ये अधिकारी हैं शामिल
जिला स्तर पर एडीएम एफआर की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। इसमें सदस्य अधीक्षण अभियंता विद्युत ग्रामीण, जिला कृषि अधिकारी, उप निदेशक मत्स्य, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हैं। तहसील स्तर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टीम में सदस्य तहसीलदार, कृषि प्रसार अधिकारी तहसील स्तर, उपखंड अधिकारी विद्युत, सदस्य के रूप में हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर टीम में लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

कई चरणों में जांच बाद सौंपी जाएगी रिपोर्ट
जानकारों के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर की टीम सबसे पहले सूखे का सर्व कर जांच रिपोर्ट तहसील स्तर की टीम को सौंपेगी। तहसील स्तर की टीम उस रिपोर्ट की पुन: जांच कर रिपोर्ट को जिला स्तर पर सौंपेगी। फिर जिला स्तर की टीम रिपोर्ट का सत्यापन कर शासन को सौंपेगी।

आकलन के आधार पर मिलेगा किसानों को लाभ
टीमें सूखे की वजह से फसलों के नुकसान का आकलन करेंगी। इसके बाद रिपोर्ट शासन को जाएगी। बताते हैं कि फिर तय होगा कि किस किसान को कितना लाभ मिलेगा। शासन कितने प्रतिशत सूखे पर क्या लाभ देगा, यह बाद में तय होगा।

सूखे के आकलन के लिए टीमें गठित हो गईं हैं। सर्वे शुरू हो चुका है। 12 सितंबर तक सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। सर्वे के बाद तय होगा कि कितने प्रतिशत में आने वाले किसान को कितना लाभ मिलेगासंतोष बहादुर सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।

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