राजस्व मामलों में प्रगति न मिली तो कमीशनर, डीएम पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने दिए दिशा-निर्देश

लखनऊ, अमृत विचार: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि नामातंरण, पैमाइश, भू उपयोग परिवर्तन और विरासत आदि आम आदमी से जुड़े राजस्व के मामलों का तय समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। सभी डीएम, कमीश्नर समीक्षा करें और निचले स्तर पर मामलों को लंबित रखने वाले कर्मियों की जिम्मेदारी नियत करें। राजस्व परिषद को निचले स्तर के अधिकारियों के कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए प्रोफार्मा तैयार कर सभी मण्डलों एवं जनपदों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि ग्रामवार लंबित भूमि संबंधित वादों की सूची तैयार कर उन्हें मौके पर हल करवाएं। राजस्व मामलों में अपेक्षित प्रगति न आने पर संबंधित कमीश्नर एवं डीएम पर एक्शन लिया जायेगा। मुख्य सचिव शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

बैठक में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास लीना जौहरी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव श्रम डॉ. शंमुगा सुंदरम, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि मौजूद रहे।

जीरो पावर्टी अभियान की लॉचिंग इसी माह

मुख्य सचिव ने कहा कि जीरो पावर्टी अभियान का मुख्यमंत्री इसी माह लखनऊ में बड़े स्तर पर लांच किया जाना प्रस्तावित है। लॉचिंग में अलग-अलग जिलों के 25 से 30 हजार लाभार्थियों को पीएम आवास, सीएम आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत सहित अन्य योजनाओं के लाभ वितरित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि, अभियान के तहत 10 लाख 46 हजार ऐसे परिवारों को चिह्नित किया गया था, जिनके पास घर नहीं है या पक्का घर नहीं है। इसमें से 9 लाख 73 हजार परिवारों को बीडीओ द्वारा प्रमाणित (वैलिडेट) किया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती प्रक्रिया 12 अप्रैल तक

मुख्य सचिव के मुताबिक, सर्किल रेट के पुनरीक्षण में आसपास के गांव का सर्किल रेट लगभग समान होना चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाये कि कहीं भी असामान्य तरीके से सर्किल रेट की बढ़ोत्तरी न हो। रेट रिवीजन की आवश्यकता न होने पर उसी सर्किल रेट को लागू किया जा सकता है। रेट रिवीजन के समय सीमावर्ती जनपदों से लगे गांव के सर्किल रेट को भी ध्यान में रखा जाये। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती प्रक्रिया को 12 अप्रैल तक पूरा करने के भी निर्देश दिये।

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