लखनऊ: फार्मर रजिस्ट्री कराए बिना नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री सम्मान निधि

लखनऊ, अमृत विचार। बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसलिए किसान जल्द से जल्द गांवों में कैंप, जनसेवा केंद्र या फिर खुद से माेबाइल पर फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री में किसानों का फायदा है। जिन्हें आधार कार्ड की तर्ज पर उनकी अलग-अलग भूमि की एक आइडी मिलेगी। इससे योजनाओं का लाभ पाना आसान रहेगा और अन्य कार्यों के लिए जमीन के अलग-अलग अभिलेख नहीं देने पड़ेंगे। फार्मर रजिस्ट्री सभी किसानों को बनवानी है। इसके लिए सरकार द्वारा गांव-गांव कैंप लग रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे किसानों के लिए भी अनिवार्य है। यदि नहीं बनाते तो दिसंबर 2024 से सम्मान निधि नहीं मिलेगी। 

प्रक्रिया में दिक्कत, 75वें स्थान पर लखनऊ
फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। शिविर के दौरान तकनीकी समस्या के कारण परेशानी है तो कहीं जनसेवा केंद्र द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। सभी जिलों में यह स्थिति है। इस कारण पंजीयन तेजी से नहीं हो पा रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो प्रदेश में 75वें स्थान पर है। 8 जनवरी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 1,90,207 किसानों के सापेक्ष 11,351 (5.97 फीसदी) रजिस्ट्री हो पाई है। जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं, प्रदेश में 2,22,96,269 के सापेक्ष 40,20,975 फार्मर रजिस्ट्री हुई हैं।

फार्म रजिस्ट्री की ये विधि
-किसान स्वयं upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर पंजीयन करके किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके लिए खतौनी, आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नम्बर पर आने वाली ओटीपी आवश्यक है।
- किसान जन सुविधा केंद्र से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। पंजीयन के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर, गाटा संख्या के लिए खतौनी की प्रति देनी होगी या फिर संख्या बतानी होगी।
- फार्मर रजिस्ट्री पंचायत सहायक, लेखपाल, प्राविधिक सहायक (कृषि) से कराई जा सकती है।

फार्मर रजिस्ट्री के ये मुख्य लाभ
- किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलेगी
- बार-बार ईकेवाईसी कराये जाने की जरूरत नहीं
- बिना किसी दस्तावेज के बैंकों से डिजिटल केसीसी से अधिकतम दो लाख का ऋण
- कृषि सम्बन्धित योजनाओं में सब्सिडी का लाभ 
- फसली ऋण, फसल बीमा की क्षतिपूर्ति व आपदा राहत प्राप्त करने में सुगमता 
- सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण और भुगतान में आसानी
- कोई भी डाटा, रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा
- धोखाधड़ी के मामलों में सहायता प्राप्त होगी

ये भी पढ़ें- लखनऊ: गोली मारने की धमकी देते हुए विवाहिता से दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार