लखीमपुर खीरी: पुलिस हिरासत में रामचंद्र की मौत पर विधानसभा व लोकसभा में सरकार को घेरेगी सपा

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। थाना मझगईं के गांव हुलासी पुरवा आंवला सांसद नीरज मौर्या की अगुवाई में पहुंचे 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों से भी बातचीत कर पूरी रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। आंवला सांसद ने कहा कि पुलिस ने खुलेआम गुंडा गर्दी की है। यह मामला विधानसभा और लोकसभा में भी उठाया जाएगा।
 
प्रतिनिधिमंडल रविवार की शाम करीब पांच बजे गांव हुलासी पुरवा पहुंचा। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद घर के अंदर रामचंद्र की पत्नी पूनम और उनके बच्चों से मुलाकात की। उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल इस जघन्य अपराध की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा। पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा ने कहा कि धौरहरा सीओ पीपी सिंह और मझगई प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी को निलंबित किया जाए और घटना की उच्चस्तरीय जांच हो। दोषी पुलिसवालों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की जाए। खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में पुलिस की तानाशाही हावी है। सरकार का उस पर कोई अंकुश नहीं है। पूरे प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं। लखीमपुर खीरी भी इससे अछूता नहीं है। पूर्व एमएलसी शशांक यादव ने कहा कि लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत होने पर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को 45 लाख रुपये का मुआवजा दिया था। यहां भी कम से कम 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए।

 
प्रतिनिधिमंडल में यह लोग भी रहे शामिल  
जिलाध्यक्ष रामापाल यादव, आरए उस्मानी, पूर्व विधायक सुनील लाला,  रामसरन, विनय तिवारी, पूर्व एमएलसी शशांक यादव। इसके अलावा हिमांशु पटेल, ओमकार सिंह, बेनजीर उमर, मनोज वर्मा, भंडारी यादव  आदि लोग मौजूद रहे।

निशुल्क लड़ेंगे केस लड़ने का वादा 
मृतक रामचंद्र के परिजनों से मौर्या समाज के कार्यकर्ता प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट उमेश कुमार मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष  रमाकांत मौर्य और जिला इकाई के पंकज कुमार मौर्य आदि रविवार को मृतक रामचंद्र के घर पहुंचे और परिवार वालों से वार्ता कर घटना क्रम की जानकारी ली। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा की यदि परिवार चाहे तो वह पीड़ित परिवार की तरफ से निशुल्क केस लड़ेंगे।