सरकार किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहींः धामी

अमृत विचार, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही तेज की है। सख्त धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून एवं नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया है। सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, वो किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के उद्देश्य से की है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित गंगधारा-विचारों का अविरल प्रवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता पर कार्य किया है, जिसे जनवरी 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। समान नागरिक संहिताके कई प्रावधानों का सरलीकरण किया जा रहा है। इसे समझने के लिए एप्लीकेशन को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार, राज्य में सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने एवं समग्र विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार दून विवि में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना करने जा रही है। जहां हिंदू सभ्यता, दर्शन, इतिहास और सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, इकॉनॉमी और इकोलॉजी के समन्वय के साथ राज्य के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ सकल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पाद (जीईपी) को भी मापने का प्रयास किया गया है।

केंद्र से मांगी टीबी उपचार संबंधित औषधियां

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के सम्बन्ध में बैठक की। सीएम धामी ने बैठक में बताया कि अभियान में राज्य के नैनीताल, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले को चयनित किया गया है। सरकार लगातार डिटेक्शन, ट्रीटमेंट और प्रीवेंशन पर कार्य कर रही है। राज्य में सभी के सहयोग से अब तक 23800 टीबी मरीजों को निक्षय मित्रो द्वारा गोद लिया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से टीबी उपचार संबंधित औषधियों को उपलब्ध करने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया।

जनसमस्याओं का करें त्वरित निस्तारण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में जनप्रतिनिधियों और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का जल्द समाधान कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जन समस्याओं की नियमित सुनवाई कर उनका समाधान करें।