Bareilly: नगर निगम ने दी राहत, स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा की तारीख बढ़ाई

बरेली, अमृत विचार : पार्षदों और व्यापारियों के विरोध के बाद हाउस टैक्स के स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा करने की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। घोषणा के मुताबिक अब 15 फरवरी तक स्वकर फॉर्म जमा किए जाएंगे। नगर निगम के इस फैसले से मुश्किल में फंसे हजारों टैक्सदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

हाउस टैक्स के निर्धारण से लेकर उसकी अदायगी तक नगर निगम की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में अब तक पटरी से उतरी हुई है। जीआईएस सर्वे के आधार पर जारी हाउस टैक्स के बिलों में भारी गलतियों की वजह से जब इसका विरोध शुरू हुआ तो जून में लोगों को स्वकर निर्धारण प्रणाली के जरिए हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई।

इस प्रक्रिया में टैक्स विभाग को आठ हजार से ज्यादा आपत्तियां दी गईं जिनका निराकरण करने में उसके पसीने छूट गए। आपत्तियों का संतोषजनक ढंग से निराकरण न होने की वजह से तमाम लोगों ने हाउस टैक्स जमा करने में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। काफी कम टैक्स जमा होने से बरेली नगर निगम को शासन ने ई श्रेणी में रखा हुआ है।

इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने 30 नवंबर से स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा करने बंद कर दिए। टैक्स विभाग के अधिकारियों ने तर्क देना शुरू कर दिया कि यह पहले से निर्धारित था कि 30 नवंबर के बाद स्वकर फार्म नहीं भरे जाएंगे। इससे टैक्सदाताओं पर बिलों के संशोधित हुए बगैर टैक्स जमा करने का खतरा मंडराया तो उन्होंने टैक्स अदा करने से एक बार फिर हाथ रोक लिया। पार्षदों और व्यापारियों ने भी टैक्स विभाग के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। मंगलवार को मेयर और नगर आयुक्त ने इस मुद्दे पर बात की। इसके बाद स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी गई।

किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। स्वकर फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हाउस टैक्स जमा करें। लोग अपना बिल समय से जमा करें ताकि ब्याज भी न लगे- संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त।

स्वकर फार्म बंद होने से लोगों को असुविधा हो रही थी। जनहित को ध्यान में रखते हुए तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसका लोगों को फायदा उठाना चाहिए और हाउस टैक्स जमा करना चाहिए- उमेश गौतम, मेयर।

दोपहर में दिया ज्ञापन, देर शाम पूरी हो गई मांग
स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा करने की समयसीमा बढ़ाए जाने से पहले सुबह पार्षद राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में कई लोग मेयर उमेश गौतम से मिले। ज्ञापन देकर 15 फरवरी 2025 तक स्वकर फार्म भरवाने की मांग की।

पार्षद ने बताया कि जीआईएस सर्वे के बाद हाउस टैक्स के गलत बिल आ रहे थे, संपत्तियों का मिलान भी नहीं हुआ था जिसके कारण 31 दिसंबर तक स्वकर फार्म लेने की बात तय हुई थी। इसका फायदा यह हुआ कि चार महीने में ही नगर निगम को 30 करोड़ से ज्यादा धनराशि मिल गई। इसके बाद भी टैक्स विभाग ने 31 दिसंबर से पहले ही फॉर्म लेने बंद कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि अक्टूबर तक सभी संपत्तियां का मिलान कर गलत बिलों में भी सुधार कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संपत्ति कर नियमावली और नगर निगम अधिनियम में स्पष्ट लिखा है कि स्वकर फार्म जमा करना अनिवार्य है। यह करदाताओं का अधिकार है। जब तक संपत्तियों का मिलान नहीं होता तब तक यह व्यवस्था जारी रखी जाए। जिन संपत्तियों का मिलान टैक्स विभाग 31 मार्च 2024 तक नहीं किया है तो ऐसी संपत्तियों पर ब्याज न लिया जाए।

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