लखीमपुर खीरी : सिविल कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन ने मांगों के न माने जाने तक लिया निविदाओं के बहिष्कार का निर्णय
मांगों के माने न जाने तक लिया निविदाओं के बहिष्कार का निर्णय
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। लखीमपुर सिविल कांट्रेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को एक छह सूत्रीय मांग पत्र अधिशासी अभियंता को सौंपा है। साथ ही मांगों का निस्तारण न होने तक निविदाओं के बहिष्कार का भी निर्णय लिया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि पांच वर्षीय अनुरक्षण का नियम जो वर्तमान समय में प्रचलित है। उसके स्थान पर पुरानी समयावधि दो वर्ष ही रखी जाए। रॉयल्टी की पूर्व की भांति ठेकेदारों के देयक से कटौती की जाए। डिपाजिट मद के भुगतान अतिशीघ्र ब्याज सहित कराया जाए। निविदा आमंत्रण में पूर्व की भांति दो प्रतिशत जमानत धनराशि की जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए गए कार्य के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों का मरम्मत कार्य जल निगम द्वारा कराया जाए। इसके अलावा जीएसटी का बकाया छह प्रतिशत अतिशीघ्र भुगतान कराया जाए। यह भी कहा गया है कि उपरोक्त मांगों के माने न जाने तक एसोसिएशन निविदाओं के बहिष्कार का निर्णय लेता है। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार, भुवन कुमार गुप्ता, विवेक त्रिपाठी, अरुण कुमार सिंह, मोहम्मद शफीक, संजय गुप्ता, चमन सिंह राणा आदि मौजूद रहे।
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