Kanpur: 16 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने भुगतान में किया खेल, सच सामने आया तो निदेशक ने उठाया यह कदम...

कानपुर, अमृत विचार। ग्राम पंचायतों में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से संबंधित कामों में भी काफी खेल हो रहा है। सचिव आदेशों को सिर्फ कागजी फरमान समझकर मनमानी कर रहे हैं। नियमानुसार ई-स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड करने व काम के बाद भुगतान पंचायत सचिवालय में लगे कंप्यूटर से करने का आदेश है। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। 

16 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने आदेशों को दरकिनार कर बाहर के कंप्यूटर से 16 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया। मामला पकड़ में आया तो पंचायती राज निदेशक अटल राय ने डीपीआरओ को पत्र जारी कर सचिवों व डीपीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड करने व भुगतान की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी डीपीएम की होती है। पंचायत सचिवालय में लगे कंप्यूटर से ही भुगतान का आदेश होने के बाद ग्राम पंचायतों के सचिवों ने 16.24 लाख रुपये का भुगतान बाहर से कर दिया। निदेशालय से हो रही प्रदेश स्तर की मॉनीटरिंग में जिले की 16 ग्राम पंचायतों का खेल उजागर हुआ। तब अफसरों में हड़कंप मचा। बता दें कि 2022 में ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन कार्ययोजना से लेकर भुगतान की प्रक्रिया चालू हुई थी। 

अधिकारियों के अनुसार इसका मकसद था कि कामों के भुगतान की डिटेल पोर्टल पर दिख सकेगी और कोई सचिव गड़बड़ी भी नहीं कर सकेगा। पंचायत भवन के कंप्यूटरों में आईपी एड्रेस लगा होता है, जिससे भुगतान कहां से कितना किया गया इसकी जानकारी भी रहेगी। पर सचिवों की मनमानी चालू है। 

सचिवालय से बाहर कंप्यूटर से भुगतान होने पर कोई जानकारी नहीं मिल पाती है और फर्जीवाड़ा की संभावना रहती है। यह मामला तब खुला जब निदेशालय ने गेटवे से भुगतान की जांच की। बार-बार आदेश व निर्देश के बावजूद सचिवों की मनमानी और बाहर से भुगतान का पता चलने पर निदेशक ने डीपीआरओ को डीपीएम और सचिवों के खिलाफ तीन दिन के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

किन ग्राम पंचायतों में हुआ बाहर से भुगतान 

निदेशालय से की गई मॉनीटरिंग में कहा गया है कि जिले में बैठकर निगरानी करने वाले डीपीएम की लापरवाही और सचिवों की मनमानी है। इस कारण भीतरगांव ब्लाक की चार पंचायतें, चौबेपुर की एक, घाटमपुर की पांच, कल्याणपुर की एक, पतारा की दो, सरसौल की दो, शिवराजपुर की एक ग्राम पंचायत का बाहरी कंप्यूटर से लगभग 16.24 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। 

ग्राम पंचायतों में गेटवे से ही भुगतान करने के निर्देश हैं। इसके बाद भी सचिवों ने मनमानी की। डीपीएम की भी जवाबदेही है। इस मामले में सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर कार्रवाई निश्चित है। -अटल राय, निदेशक पंचायती राज

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