Kanpur: यूपीसीडा की 47वीं बोर्ड बैठक हुई संपन्न; लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले...
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कानपुर, अमृत विचार। यूपीसीडा लगातार राज्य के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काम कर रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया ज सके। सोमवार को मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में यूपीसीडा की 47वीं बोर्ड के सदस्यों संग बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यूपीसीडा के अध्यक्ष ने प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं तथा नीतियों पर कई फैसले लिए। जो इस प्रकार हैं-
भूमि बैंक
1. यूपीसीडा द्वारा निवेषकों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लगातार भूमि बैंक तैयार कराया जा रहा है, इसी पहल में जनपद एटा ग्राम ओरनी (78.46 एकड़) एवं कानपुर नगर, सेनपूरबपारा, रमईपुर (130.40 एकड़) की अधिग्रहित भूमि के तलपट मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं।
2. प्राधिकरण की पुनर्क्रय नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स जो उत्तर प्रदेष सरकार का उपक्रम है, की बंद पड़ी इकाई की 12.84 एकड़ भूमि पुनर्क्रय करने की मंजूरी दी गयी है।
3. जनपद बाराबंकी (69.86 एकड़), प्रयागराज (175.00 एकड़), बांदा (90.00 एकड़) एवं बलिया (57.00 एकड़) भूमि के आवंटन हेतु बल्क आवंटन नीति स्वीकृति की गयी।
4. जनपद प्रयागराज- सरस्वती हाईटेक सिटी (1138.78 एकड़) एवं आगरा (1058.14 एकड़) भूमि पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कोरिडोर के अन्तर्गत इंटिग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किए जाने हेतु विकास सम्बन्धी अनुबन्ध एस0पी0वी0 के साथ हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
आवासीय नीति
आवासीय योजनाओं में पट्टाविलेख निष्पादन की सीमा को अंतिम रूप से 180 दिन बढ़ाये जाने के साथ ही भूखंड पर भवन निर्माण हेतु समय सीमा के अंतर्गत निर्माण न करने पर पेनाल्टी सहित की नीति स्वीकृत की गयी।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निवेश नीतियों के संबंध में प्रदेश में लागू फोरेन डयरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ0डी0आई0) एवं फार्चून 500 निवेष प्रोत्साहन नीति 2023 तथा उ0प्र0 बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 को प्राधिकरण में लागू किया गया।
वेयरहाउस परियोजना स्थापित कराये जाने के संबंध में औद्योगिक दरों पर भूमि निवेशकों को उपलब्ध कराये जाने हेतु दरों में एकरूपता अपनाये जाने के संबंध में नीति को लागू किया गया।
यूपीसीडा की विकसित 34 औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम से वापस हस्तान्तरण उपरान्त सुनियोजित ढंग से विकास किए जाने के संबंध में यूपीसीडा द्वारा नगर निगम/नगर पालिका से हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से विकास कार्य के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने के लिए कन्सल्टेन्ट का चयन किया जाएगा।
यूपीसीडा के समस्त प्रकार के आवंटित भूखण्डों में रखरखाव शुल्क लिए जाने के संबंध में भूखण्डों में कब्जा दिया जाना आवंटन उपरान्त संभव नहीं है। भौतिक कब्जा के विवाद को निस्तारण उपरान्त कब्जा दिए जाने की तिथि तथा भूखंड परिवर्तन किए जाने की प्रस्ताव की तिथि से रखरखाव शुल्क की मांग की जाएगी।
यूपीसीडा के ऑपरेटिंग मैनुअल-2024 को लागू करने के संबंध में
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण लगातार प्रदेश में निवेशकों हेतु 20 हजार करोड़ से अधिक भूमि बैंक तैयार कर रहा है, जिससे प्रदेश की विभिन्न बंद इकाईयों की भूमि को शासन की सहायता से प्राप्त करते हुए सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करते हुए निवेशकों को उपलब्ध करायी जाएगी।
इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आवंटी एवं उद्यमियों से सुझाव प्राप्त कर विकास कराया जाएगा। इसके साथ ही उद्यमियों को उपलब्ध कराए जाने वाली सेवाओं को सरलीकरण करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है।