Kannauj में आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का मामला: खुरदइया में निर्माण करने पहुंचे मिस्त्री व श्रमिक, प्रधान ने वापस लौटाया

कन्नौज, अमृत विचार। ब्लॉक सदर क्षेत्र की ग्राम पंचायत टिड़ियापुर के मजरा खुरदइया में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को दूसरे दिन निर्माण कार्य करने पहुंचे मिस्त्री व श्रमिकों को प्रधान ने दौड़ा लिया। इसके बाद सेम ईंट वापस लेने पहुंची ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक से भी नोकझोंक हुई। उसे भी वापस कर दिया गया। प्रधान ने मौके पर पुलिस भी बुला ली।   

प्रधान कप्तान सिंह चौहान का आरोप है कि बिना काम मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए भुगतान किया गया है। उसके बाद जब मामले की शिकायत हुई तो ठेकेदार ने खराब गुणवत्ता की निर्माण सामग्री मंगवा ली। ईंट सेम आईं हैं। गुरुवार को निर्माण कार्य करने वाले मिस्त्री व श्रमिकों को जब वापस कर दिया गया उसके बाद दोपहर को ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर चालक पहुंच गया। 

चालक ने बताया कि वह ईंट वापस लेने आया है। जब इस बात की जानकारी प्रधान को हुई तो वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने चालक व श्रमिकों को ईंट ले जाने से यह कहकर रोक दिया कि वह उनको जानते नहीं हैं। मौके पर ठेकेदार आएं और लिखकर दें उसके बाद ही सामग्री यहां से जाएगी। 

प्रधान ने दरोगा राजेंद्र सिंह को भी मौके पर बुला लिया। कहा, प्राथमिक स्कूल खुरदइया से निर्माण सामग्री वापस जा रही है और वह ले जाने वाले को नहीं जानते हैं। किसी ने अगर चोरी का आरोप लगा दिया तो वह कैसे जवाब देंगे। बाद में ट्रॉली से भरी ईंटे स्कूल परिसर में वापस रखा दी गईं। प्रधान काफी देर तक स्कूल में डटे रहे।  

मंत्री ने सात दिनों में मांगी रिपोर्ट

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने ग्राम पंचायत टिड़ियापुर के आंगनबाड़ी केंद्र के मामले में भुगतान के प्रकरण का संज्ञान लिया है। उन्होंने डीएम शुभ्रान्त शुक्ल को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा है कि ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया ने जानकारी दी है कि निर्माण कार्य प्रारंभ किए बिना ही पहली किस्त में साढ़े पांच लाख रुपये का भुगतान गलत तरीके से किया गया। 

जब मामले की शिकायत हुई तो जेसीबी से निर्माण स्थल पर खोदाई करा दी गई। मंत्री ने लिखा है कि वीडियो व फोटो भी पत्र के साथ हैं इसमें चूना डाला गया है। बाद में खोदाई का भी वीडियो व मिट्टी के ढेर लगे हैं। मंत्री का कहना है कि यह गंभीर प्रकरण है। डीएम से कहा है कि पर्यवेक्षण में गहनता से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि मौके पर कोई निर्माण कार्य न होने पाए और यथास्थिति बनी रहे। सात दिन के अंदर तथ्यों समेत आख्या भेजी जाए।

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