बदायूं: सत्यापन के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र

परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए टीम कर रही हैं स्कूलों का सत्यापन

बदायूं: सत्यापन के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र
प्रतीकात्मक चित्र।

बदायूं, अमृत विचार। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी के जिले में तहसील स्तरीय टीमें स्कूलों का सत्यापन कर रही हैं। उनके द्वारा सत्यापन करने के बाद 15 अक्टूबर को शासन में रिपोर्ट भेजी जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर स्कूलों की मेरिट बनाई जाएगी। जिसमें अधिक अंक पाने वाले विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्कूलों में उपलब्ध भौतिक वस्तुओं के आधार पर अंक निर्धारित किए हुए हैं।

हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले वर्ष 2025 फरवरी माह में प्रस्तावित हैं। परीक्षा की तैयारी के बीच इन स्कूलों का डीएम ओर से गठित तहसील स्तरीय टीमें सत्यापन कर रही हैं। उनके द्वारा स्कूलों में पहुंचकर भौतिक सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के अंक निर्धारित किए हुए हैं। जिस स्कूल में आधारभूत सुविधाएं अधिक होंगी वह अधिक पाने में समर्थ रहेंगे। जिन स्कूलों को सबसे अधिक अंक प्राप्त होंगे उन्हें बोर्ड परीक्षा के लिए उचित मानते हुए केंद्र बनाया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ प्रवेश कुमार ने बताया कि स्कूलों को अंकों के आधार पर परीक्षा के लिए केंद्र बनाया जाएगा। इंटरमीडिएट स्कूलों को 20 अंक, हाईस्कूल को 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। राजकीय विद्यालय को 50 अंक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को 40 अंक और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों को 20 अंक का निर्धारण किया गया है। स्कूल में एक कक्ष के लिए पांच अंक, सीसीटीवी कैमरों को 10 अंक निर्धारित किए हैं। बताया कि जो स्कूल वर्ष  2024 में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उन्हें  20 अंक दिए जाएंगे। साथ ही जिस स्कूल का वर्ष 2024 में हाईस्कूल व इंटर का उत्तीर्ण प्रतिशत 90 से अधिक रहा है, उन्हें 10-10 अंक निर्धारित किए गए हैं। जिस स्कूल में स्मार्ट क्लास चल रही हैं। उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। साथ ही जिस स्कूल के बच्चे राज्य स्तर पर टॉप-10 सूची में शामिल रहे हैं, उन्हें 20 अंक व जिला स्तर पर टॉप-10 सूची होने वालों को 10 अंक मिलेंगे। डीआईओएस ने बताया कि सत्यापन का काम करीब 70 प्रतिशत  पूरा हो चुका है। काम पूरा होने के बाद निर्धारित तिथि पर रिपोर्ट शासन में भेज दी जाएगी।