पंतनगर: टीडीसी आवासों को एक माह में खाली करने के निर्देश

पंतनगर, अमृत विचार। पंतनगर में मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार कर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की कवायद तेज हो चली है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए चिन्हित भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित होने के बाद पंतनगर पहुंची टीम ने भूमि की नापजोख भी कर दी है। इधर टीडीसी प्रबंधन ने अपने कर्मियों को नोटिस भेजकर एक माह में आवास खाली करने के निर्देश भी दे दिए हैं।

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए मौजूदा भूमि के अलावा लगभग 670 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। जिसके तहत पंतनगर विवि की 565.24, सिडकुल की 43.04, कृषि विभाग की 18.78, लोनिवि की 26, तराई स्टेट फार्म की 12.30 और टीडीसी की 4.62 एकड़ (670 एकड़) चिन्हित भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम (टीडीसी) के आवास आवंटन सचिव जीसी तिवारी ने बीते बृहस्पतिवार टीडीसी कर्मियों को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए निगम की आवासीय कालोनी हल्दी की भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है।

जिसके चलते इस भूमि को शीघ्र ही उनके सुपुर्द किया जाना है। अतः उनको निगम की ओर से आवंटित आवास तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। वह पत्र भेजने की तिथि से एक माह के अंदर आवंटित आवास निगम को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार डेढ़ माह पूर्व टीडीसी प्रबंधन की ओर से हल्दी के आवासों में रह रहे बाहरी लोगों से भी एक माह का समय देकर उनसे आवास खाली करवा लिए गए हैं।

टीडीसी कर्मियों ने विधायक बेहड़ से लगाई गुहार
 टीडीसी कर्मियों ने विधायक तिलकराज बेहड़ को हस्ताक्षरित पत्र सौंपकर उनके साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को रोकने की गुहार लगाई है। कर्मियों ने पत्र में बताया कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। शासनादेश और कर्मचारियों के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद छठे वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 239 प्रतिशत के स्थान पर 139 प्रतिशत ही दिया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों को आर्थिक हानि हो रही है।

शासनादेश के अनुरूप कर्मचारियों को एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं एयरपोर्ट विस्तारीकरण के चलते उन्हें हल्दी में आवंटित आवासीय सुविधा भी छीनी जा रही है। निगम कर्मचारियों को अवासीय सुविधा प्रदान कराने के लिए पंतनगर विवि के मटकोटा में उपलब्ध आवासीय कालोनी को विकसित कर शासन से अनुरोध किया जा सकता है।