बाराबंकी: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज...हर वर्ग की बंधी उम्मीदें, मिले महंगाई से राहत
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बाराबंकी, अमृत विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज आएगा। इसे लेकर व्यापारियों व शिक्षकों को खासी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि इस बार केंद्र सरकार का बजट उनके हितों को ध्यान में रखकर आएगा और महंगाई से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार जीएसटी के स्लैब को कम करेगी। पारिवारिक बीमा का लाभ देगी।
नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के साथ ही शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ भी देगी। इसके साथ ही रेल बजट भी आएगा, इसमें रेलकर्मियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। केंद्र सरकार के इस आम बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं अमृत विचार से साझा किया है।
व्यापारी वर्ग के लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही जीएसटी के नियमों को आसान किया जाए। गैस सिलिंडर पर सब्सिडी मिले। ऑनलाइन व्यापार पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए और खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रिकवरी एक्ट बनाया जाए। एक ही टैक्स लगने के मामले में पेट्रोल और डीजल को भी इसमें लागू किया जाए। और जीएसटी के दायरे में लाया जाए-सुरेन्द्र कुमार सिंह 'मोनू', व्यवसाई
बजट युवाओं, किसानों, व्यापारियों व कर्मचारियों के हित में होना चाहिए। भारत को विश्वगुरु बनाने की जो चाहत प्रधानमंत्री की है वह साकार हो ऐसा बजट रहे। मेरा मानना है कि मुफ्त की सुविधाओं में कटौती हो। उन्हें काम के बदले दाम की व्यवस्था लागू की जाए। नौकरियों को बढ़ाया जाए। साथ ही संविदा कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की जाए-जितेंद्र सिंह, अधिवक्ता
महंगाई बेलगाम हो गई है, बजट में इस पर लगाम लगाए जाने की उम्मीद है। जरूरी है कि प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखकर किसानों को राहत दी जाए। उसके बाद जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी का कम करके महंगाई से छुटकारा दिलाया जाए। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगे। रोजगार को बढ़ावा दिया जाए-अजय सिंह मंगली, किसान
उम्मीद है कि इस महंगाई के दौर में आयकर की छूट सीमा कम से कम दस लाख की जाएगी। मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को पुन: बहाल किया जाए। इसके साथ ही सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना कन्वर्जन कास्ट को बढ़ाया जाए-शैलेंद्र सिंह, टैक्सदाता
पुरानी पेंशन को बहाल करने की उम्मीद है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए नरमू के महामंत्री गोपाल मिश्र ने जो मांग की है उस पर विचार किया जाएगा। रेल कर्मचारियों की खस्ताहाल कॉलोनियों के सुधार के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। रेलवे में जो तमाम पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा-राकेश सिंह, अध्यक्ष, शिक्षा संघ
सरकार को इस बजट में रसोई से संबंधित सभी वस्तुओं पर महंगाई कम करनी चाहिए। महिलाओं की बात है तो उनकी सुरक्षा, शिक्षा और प्रतिष्ठा को बेहतर करने पर सरकार का फोकस होना चाहिए। जरूरी है कि उन्हें पूरा सम्मान मिले-रेनू वर्मा, शिक्षिका
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