बाजपुर, अमृत विचार। चीमा पेपर मिल की जमीन के संबंध में उपजिलाधिकारी द्वारा दिए गए हदबंदी के आदेशों का पालन करवाने के लिए गई राजस्व विभाग की टीम को विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा और अग्रिम आदेशों तक कार्रवाई स्थगित रखने की बात कही गई है।

रामराज रोड स्थित चीमा पेपर मिल के निदेशक गुरदयाल सिंह द्वारा एलआर एक्ट के तहत उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिसमें अपनी मेढ़ के साथ लगते काश्तकार द्वारा भूमि कब्जाने की शंका के चलते हदबंदी करवाए जाने का अनुरोध किया गया था जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा 24 अगस्त 2023 को आदेश जारी किए गए थे।

सूचना मिलने पर हरजीत सिंह अपने अधिवक्ता एवं समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और कानूनी रूप से 19 जुलाई तक अपील का अधिकार होने की बात कहते हुए कार्रवाई का विरोध किया। काफी जद्दोजहद के उपरांत फिलहाल टीम द्वारा कार्रवाई रोक दी गई है। इस संबंध में हरजीत सिंह ने अवगत कराया कि वर्ष 2004 में उपरोक्त भूमि 0.622 हेक्टेयर खरीदी थी जिसका बैनामा व दाखिल खारिज उनके पास है।

वहीं अधिवक्ता कुलवंत सिंह उप्पल का कहना है कि एलआर एक्ट में वही वाद दायर होते हैं जिसमें खेत एक-दूसरे की मेढ़ के साथ लगते हुए हों। यहां हरजीत सिंह की भूमि के संबंध में यह वाद प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि चार दशक पूर्व चीमा पेपर मिल प्रबंध तंत्र द्वारा स्वयं की भूमि की हदबंदी करते हुए करीब 12 फिट ऊंची दीवार बनाई गई थी। इतना ही नहीं दीवार के बाद आम पक्का रास्ता है जिसके बाद हरजीत सिंह का खेत है।

वहीं राजस्व निरीक्षक सुनीतिपाल सैनी ने बताया कि इस मामले में 27 जून को उपजिलाधिकारी न्यायालय में एक पक्ष की अपील पर सुनवाई होनी है जिसके चलते दोनों पक्षों की सहमति के उपरांत फिलहाल हदबंदी का कार्य रोका गया है। अवगत कराया कि पेपर मिल की करीब एक एकड़ भूमि मौके पर कम है, जो हदबंदी करके देखी जानी है जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया के तहत आज की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। वहीं पेपर मिल पक्ष की ओर से भी अपनी भूमि पूरी करके देने की अपील प्रशासन से की गई है।