Kanpur: प्राईवेट स्कूल मोटी फीस लेते हैं, वूसला जाए गृहकर...राजस्व वसूली को लेकर महापौर ने अधिकारियों को दिये कड़े निर्देश
![Kanpur: प्राईवेट स्कूल मोटी फीस लेते हैं, वूसला जाए गृहकर...राजस्व वसूली को लेकर महापौर ने अधिकारियों को दिये कड़े निर्देश](https://www.amritvichar.com/media/2024-06/महापौर-ने-स्कूलों-को-लेकर-दिए-निर्देश.jpg)
![](https://www.amritvichar.com/media/2024-09/arun-parvej-new.jpg)
![](https://www.amritvichar.com/media/2024-09/anoop-kumar-singh.jpg)
कानपुर, अमृत विचार। महापौर प्रमिला पांडेय ने मंगलवार को जोन-2 और जोन-3 की राजस्व वसूली की बैठक की। नगर निगम स्थित समिति कक्ष में आयोजित बैठक में महापौर ने कहा कि शहर में लगभग 800 विद्यालय हैं। प्राईवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों ज्यादा शुल्क लिया जाता है, लेकिन नगर निगम में पैसा नहीं देते हैं, प्राईवेट स्कूलों को भी कर के दायरे में लाया जाये। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नगर निगम द्वारा यदि टैक्स लिया जायेगा, तो इसका फायदा जलकल को भी होगा। उन्हें भी जल एवं सीवर के मद में राजस्व प्राप्त होगा।
अपर नगर आयुक्त मो. अवेश ने बताया कि एक अप्रैल 2024 से दिनांक 30 जून 2024 तक राजस्व वसूली के लक्ष्य 5 करोड़ 43 लाख के सापेक्ष 2 करोड़ 64 लाख की वसूली हुई है। जोन 2 के जोनल अधिकारी अनिरूद्ध सिंह ने बताया कि कराया कि 1 अप्रैल 2024 से दिनांक 30 जून 2024 तक राजस्व वसूली का लक्ष्य 8 आठ करोड़ के सापेक्ष 5 करोड़ वसूली हुई है।
महापौर ने निर्देशित किया कि पूरे शहर में अपार्टमेन्ट बन रहे हैं, किन्तु कर दायरे में नहीं लाया जा रहा है। जिसके कारण नगर निगम को राजस्व की हानि हो रही है। सभी अपार्टमेन्ट को कर के दायरे में लाया जाये। महापौर ने बैठक में पूछा कि गुलमोहर अपार्टमेन्ट, जाजमऊ में लगभग 500 अपार्टमेन्ट बने हैं, उसमें कितनों का कर निर्धारण है। राजस्व निरीक्षक नीतेश ने बताया कि 50-60 का कर निर्धारण हुआ है।
महापौर ने नाराजगी व्यक्त कराते हुए कहा कि 500 अपार्टमेन्ट में केवल 50 का ही क्यों किया गया? महापौर ने जोनल अधिकारी, जोन-2 को निर्देशित किया सभी फ्लैट का कर निर्धारण कर जानकारी दें। महापौर ने निर्देशित किया कि जो भी भवन और फ्लैट कर के दायरे में नहीं आये हैं, उन्हें कर के दायरे में लाया जाये और वसूली हेतु क्षेत्र में कैम्प लगाये। महापौर ने अपर नगर आयुक्त ने राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया कि जीआईएस सर्वे की रिपोर्ट लेकर क्षेत्र में सत्यापन कार्य करें।