हाथरस केस: ‘एसपी को निलंबित किया तो डीएम को क्यों नहीं’

लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को हाथरस घटना में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार बिना परिवार की मर्जी के कराए जाने के मामले में हुई सुनवाई का आदेश मंगलवार को देर शाम आ गया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि हाथरस के एसपी को निलंबित किया गया तो डीएम को वहां बनाए क्यों रखा गया है। न्यायालय ने कहा कि हम राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह इस सम्बंध में एक निष्पक्ष निर्णय लेगी।

हालांकि न्यायालय द्वारा डीएम को निलंबित न किए जाने का कारण पूछे जाने पर अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी कोई संतोषजनक जवाब न दे सके। न्यायालय ने उनसे यह भी पूछा कि वर्तमान परिस्थितियों में जबकि अंतिम संस्कार के मामले में डीएम का एक रोल था, ऐसे में क्या उन्हें हाथरस में बनाए रखना उचित है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि सरकार मामले के इस पहलू को देखेगी व इस पर निर्णय लेगी।

वहीं न्यायालय ने पीड़िता के परिवार, अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) व हाथरस डीएम प्रवीण कुमार को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद अपने आदेश में कहा है कि तथ्यों से प्रतीत होता है कि मृतका का चेहरा दिखाने के परिवार के अनुरोध को प्रशासन ने स्पष्ट रूप से इंकार नहीं किया होगा लेकिन तथ्य यही है कि उनके बार-बार के अनुरोध के बावजूद इसे उनमें से किसी को भी नहीं दिखाया गया। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार का उल्लंघन किया गया और न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि वहां मौजूद लोगों और रिश्तेदारों की भावनाओं को भी आहत किया गया।

लिहाजा हमारे समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या आधी रात में जल्दबाजी से अंतिम संस्कार करके व बिना परिवार को मृतका का चेहरा दिखाए और आवश्यक धार्मिक क्रियाकलाप की अनुमति न देकर संविधान में प्रदत्त जीवन के अधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। यदि ऐसा है तो यह तय करना होगा कि इसका कौन जिम्मेदार है ताकि उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके व पीड़िता के परिवार की क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती है।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि आजादी के बाद शासन और प्रशासन का सिद्धांत ‘सेवा’ और ‘सुरक्षा’ होना चाहिए, न कि ‘राज’ और ‘नियंत्रण’ जैसा कि आजादी के पहले था। जिला स्तरीय अधिकारियों को ऐसी परिस्थितियों से डील करने के लिए सरकार की ओर से समुचित प्रक्रिया व दिशानिर्देश मिलना चाहिए। भविष्य में ऐसा विवाद न उत्पन्न हो, इस बावत भी न्यायालय विचार करेगी। न्यायालय ने अपने आदेश में अपर मुख्य सचिव के इस बयान को भी दर्ज किया कि सरकार जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए ऐसी परिस्थितियों में अंतिम संस्कार को लेकर दिशानिर्देश जारी करेगी।

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने सख्ती से यह भी आदेश दिया है कि जो अधिकारी इस मामले की विवेचना से नहीं जुड़े हैं, वे अपराध के बारे में अथवा साक्ष्य संकलन के बारे में बयान न दें क्योंकि यह भ्रम पैदा कर सकता है। न्यायालय व जांच एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं लिहाजा गैर जिम्मेदराना बयानबाजी से परहेज किया जाए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने की मंशा रखते हुए, हम मीडिया व राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करते हैं कि वे ऐसा कोई विचार न व्यक्त करें जिससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचे व पीड़िता के परिवार व अभियुक्तों के अधिकारों का उल्लंघन हो। न्यायालय ने कहा कि जिस प्रकार अभियुक्तों को ट्रायल पूर्ण होने से पहले दोषी नहीं ठहराना चाहिए, उसी प्रकार किसी को पीड़िता के चरित्र हनन में भी संलिप्त नहीं होना चाहिए।

मुआवजे की रकम को बैंक में जमा करें
न्यायालय ने कहा कि सरकार ने पीड़िता के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की है लेकिन संभवतः वह उन्हें स्वीकार नहीं है क्योंकि परिवार के एक सदस्य ने कहा कि मुआवजा अब किसी काम का नहीं। फिरभी हम मुआवजे का प्रस्ताव परिवार को जल्द से जल्द दिया जाए और यदि वे लेने से इंकार करते हैं तो जिलाधिकारी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज मिलने वाले खाते में इसे जमा कर दें, जिसके उपयोग के बारे में हम आगे निर्देश दे सकते हैं।

विवेचना में पूरी गोपनीयता बरतने के आदेश
न्यायालय ने मामले की विवेचना पूरी गोपनीयता से करने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि जांच व विवेचना जो मामले की एसआईटी अथवा अन्य एजेंसी जैसे सीबीआई द्वारा की जा रही है, उसमें पूरी गोपनीयता बरती जाए। इससे सम्बंधित कोई रिपोर्ट पब्लिक में लीक न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। इसके पूर्व यह मांग पीड़िता के परिवार की अधिवक्ता द्वारा उठाई गई थी जिस पर राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि न्यायालय इस सम्बंध में उचित आदेश पारित कर दे। न्यायालय ने पीड़िता के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। वहीं न्यायालय ने हाथरस जैसी परिस्थिति में अंतिम संस्कार को लेकर निश्चित प्रक्रिया भी लाने के निर्देश दिए हैं।

तत्कालीन एसपी को अगली सुनवाई पर किया तलब
हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसपी, हाथरस विक्रांत वीर को अगली सुनवाई पर हाजिर होने को कहा है। वहीं न्यायालय ने अगली सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से सचिव स्तर के एक अधिकारी व एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) को भी अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। वहीं न्यायालय ने पूर्व एसपी हाथरस व जिलाधिकारी को अपनी बात शपथ पत्र के माध्यम से रखने की छूट दी है। न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता के परिवार को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

एडीजी ने गलती स्वीकारी
न्यायालय ने कोर्ट में हाजिर हुए एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) से पूछा कि क्या यह यह उचित है कि जो व्यक्ति विवेचना से सीधा जुड़ा नहीं है, वह साक्ष्यों के सम्बंध में टिप्पणी करे, इस पर एडीजी ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार रेप न होने के उनके बयान के बावत पूछा कि क्या उन्हें वर्ष 2013 में ‘बलात्कार’ की परिभाषा के सम्बंध में हुए संशोधन का ज्ञान है, जिसमें सीमेन क न पाया जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि बलात्कार हुआ है अथवा नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है।